Ranchi- राज्य सरकार ने विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय भवन निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन से करवाने का आदेश दिया है. इन दोनों भवनों के निर्माण में भारी अनियमतताओं की बात की जाती रही है. कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय की नव निर्मित बिल्डिंग से फॉल सीलिंग भरभरा कर गिर गया था.
जिसके बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि इसके निर्माण में भारी अनियमितता बरती गयी है. अब राज्य सरकार ने इन दोनों बिल्डिंगों के निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन के करवाने का आदेश दिया है.
यहां यह भी ध्यान रहें कि इन दिनों भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर भाजपा लगातार हमलावर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा लेने का आरोप है. चुनाव आयोग ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब तलब भी किया है, हाई कोर्ट में भी इसको लेकर पीआईएल दर्ज की गयी है, जिसकी सुनवाई आज ही होनी है. इस बीच राज्य सरकार ने आज ही इन दोनों भवनों के निर्माण में हुई कथित अनियमिततओं की जांच का आदेश जारी कर दिया है.
यहां यह बताना भी जरुरी है कि इन दोनों भवनों का निर्माण भाजपा शासनकाल में ही हुआ था और आज ही दल बदल मामले में विधान सभा अध्यक्ष के कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की किस्मत का फैसला होना है. इस बीच विधानसभा और उच्च न्यायालय भवन निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश से झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी को समझा जा सकता है.
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