नई औद्योगिक नीति लेकर निवेशकों को आकर्षित करने दिल्ली पहुंचे सीएम

27 और 28 अगस्त को दिल्ली में होगा सम्मेलन

रांची : झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। 27 और 28 अगस्त को दिल्ली में औद्योगिक सम्मेलन होगा जिसमें मुख्यमंत्री हाल ही में लाई गई झारखंड की नई औद्योगिक नीति से उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे।

झारखंड की नई उद्योग नीति में उद्योग ओर उपभोगताओं को कई रियायतों के साथ-साथ स्टार्टअप के लिए विशेष पहल की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव का ऐलान किया जाएगा। समिट में जमशेदपुर के आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार का फोकस ऑटो मोबाइल से जुड़े उपकरणों के निर्माण के साथ-साथ कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, खाद्य प्रसंस्करण ,दवा उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य के क्षेत्र नवीनीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट वर्क और शिक्षा से जुड़े संस्थानों पर अधिक फोकस है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उद्योग लगाने पर 50 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती है वहीं उपभोक्ता को भी 10 प्रतिशत तक का छूट मिलेगा।

राज्य सरकार झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के मकसद से नई नीति लेकर आ रही है। इस नीति की खासियत यह है कि इसमें ना सिर्फ निवेशकों को बढ़िया ऑफर दिए जा रहे हैं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी आकर्षक प्रस्ताव है। झारखंड में निर्माण कार्य शुरू करने वाली बड़ी कंपनियों को 50 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा सकती है वहीं ग्राहकों को दो पहिया तीन पहिया, कार और बस की कीमत के हिसाब से 10 फ़ीसदी तक की रियायत मिलेगी।

उम्मीद की जा रही है कि नई नीति से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदा बढ़ेगी। ऐसे वाहनों का फिलहाल निबंधन शुल्क नहीं लगेगा और रोड टैक्स भी माफ होगा। इन वाहनों से संबंधित इकाइयां लगाने और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण पर भी राज्य सरकार की ओर से कई ऑफर दिए जा रहे हैं।