हेमन्त कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

RANCHI: हेमंत कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 37 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तान

के पक्की घेराबंदी की स्वीकृति दी है.
इसमें मुख्य रूप से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की

कठिनाइयों को दूर करने की मंजूरी दी गयी है.
राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान के

डेवलपमेंट के लिए नये सिरे से रूपरेखा कार्यवाही की नीति बनायी गयी.

25 लाख की लागत की योजना की स्वीकृति लाभुक समिति देगी.

राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज इकाई में प्रशिक्षित कर्मचारियों

को सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी. उसका लाभ

1 जनवरी 2016 की तिथि से मिलेगी. कल्याण विभाग द्वारा

संचालित आवासीय विद्यालयों में महिलाओं को शिक्षकों के

पदों में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. इसके लिए

कार्मिक विभाग के नियमों को संशोधित किया गया.

पहले सिर्फ 5 परसेंट क्षैतिज आरक्षण मिलता था.

कल्याण विभाग से संचालित सरकारी स्कूलों के

छात्रावासों में रह रहे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को

छात्रवृत्ति 2000 से बढ़ा कर 2500 रूपए की गयी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर के बस पड़ाव डेवलपमेंट के लिए 81. 6 3 करोड़ की योजना मंजूर की गयी. वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट योजना की मंजूरी दी गयी. इसमें 136 करोड़ रुपये खर्च होगा. 31 एकड़ से अधिक भूमि कचरा मुक्त होगी.

इंडियन रिजर्व बटालियन के नियुक्ति प्रक्रिया में संसोधन को मंजूरी

वहीं कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन के नियुक्ति प्रक्रिया में संसोधन को मंजूरी दी है. इसके लिए झारखण्ड से मेट्रिक व इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, झारखण्ड की संस्कृति व भाषा जानना अनिवार्य होगा. देवघर में समाहरणालय भवन के निर्माण के लिए 52 करोड़ 53 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई. झारखण्ड टेक्सटाइल व फुटवेयर नीति को अवधि विस्तार मिला है.

इस वर्ष 2050 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद का दर निर्धारित किया गया. साथ ही 8 लाख मेट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. एक किसान से 200 क्विंटल तक धान खरीदा जा सकता है. ग्रेड । के धान की खरीद का दर प्रति क्विंटल 2070 रुपये निर्धारित किया गया है. एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदी जायेगी.

37 प्रस्तावों को स्वीकृति -विवि के प्रशिक्षित कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति

राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज इकाई में प्रशिक्षित कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी. उसका लाभ 1 जनवरी 2016 की तिथि से मिलेगी. कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में महिलाओं को शिक्षकों के पदों में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. इसके लिए कार्मिक विभाग के नियमों को संशोधित किया गया. पहले सिर्फ 5 परसेंट क्षैतिज आरक्षण मिलता था. कल्याण विभाग से संचालित सरकारी स्कूलों के छात्रावासों में रह रहे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति 2000 से बढ़ा कर ₹2500 की गयी. अंतरराष्ट्रीय स्तर के बस पड़ाव डेवलपमेंट के लिए 81. 6 3 करोड़ की योजना मंजूर की गयी. वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट योजना की मंजूरी दी गयी. इसमें 136 करोड़ रुपये खर्च होगा. 31 एकड़ से अधिक भूमि कचरा मुक्त होगी.

37 प्रस्तावों को स्वीकृति – देवघर में समाहरणालय के निर्माण के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति

देवघर में समाहरणालय के निर्माण के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति और रांची के झिरी में कचरे का साइनटिफिक तरीके से कचरे का प्रबंधन और 31 एकड़ भूमि को अपशिष्ट मुक्त करने की स्वीकृति. कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े मामले की स्वीकृति दी गई.

रिपोर्ट: मदन

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