रांची : सदन में उठा- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने बिजली की समस्या का मामला उठाया. वहीं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने नदियों के अतिक्रमण का मामला सदन गूंजा.
बिजली की समस्या से लोग परेशान- दीपिका पांडेय सिंह
कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में कहा कि राज्य में बिजली की समस्या काफी बढ़ गयी है. इसलिए इस समस्या को दूर किया जाय. क्योंकि बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. बच्चों के पठन-पाठन में भी काफी कठिनाई हो रही है. उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में जर्जर पोल और जर्जर तार कब तक बदला जाएगा. इस पर प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता है. जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहां तुरंत पोल ओर तार बदला जाएगा. इस मामले की 15 दिनों में समीक्षा की जाएगी.
नदियों के अतिक्रमण से जल स्तर में होगी गिरावट- भानू प्रताप शाही
बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नदियों के अतिक्रमण का मामला सदन में उठाया और कहा कि अन्य सदस्यों के क्षेत्र में भी नदियों का अतिक्रमण हो रहा है. ऐसे में यह चिंता का विषय है. इससे जल स्तर में गिरावट होगी. उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूँ कि सभी जिलों में इसकी जांच के लिए एक कमिटी बनाई जाए. इस पर मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि ये विषय अत्यंत गंभीर है, लेकिन इसकी जांच जिले के डीसी ही कर सकते हैं, और वो सक्षम पदाधिकारी हैं. मंत्री के जवाब पर भानु प्रताप शाही ने कहा कि उपायुक्त के पास कई काम होते हैं. ये सम्भव नहीं की वो सभी नदी नाले की जांच कर पाए.
सदन में उठा: धर्म परिवर्तन और स्कूलों के मर्जर उठा मामला
बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाबूपुर गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला उठाया. वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने साहिबगंज जिले में स्कूलों के मर्जर को खत्म करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
पांच विद्यालयों के छात्रों का भविष्य अधर में लटका
जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने कोल्हान प्रमंडल के 780 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों वर्ष- 2022 में 14 विभिन्न आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए चयन हुआ है. जिसमें से 9 विद्यालयों में ही पढ़ाई का काम शुरू हुआ है. वहीं पांच विद्यालयों के छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है
मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि ये विद्यालय भारत सरकार के निर्देश पर एकलव्य विद्यालय संचालन किया जाएगा. भारत सरकार के मंत्रालय से इसको लेकर पत्राचार किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है. वहीं दूसरे विद्यालयों को लेकर जांच कर कार्रवाई करने का मंत्री ने आश्वासन दिया.
सदन में उठा: लापरवाह अधिकारी पर हो कार्रवाई- स्पीकर
इस पर स्पीकर रबिंद्रनाथ महतो ने कहा कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उनपर शख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए. शून्य काल के दौरान बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने राज्य से बाहर मजदूरी करने वाले श्रमिकों की रक्षा को लेकर श्रमिक आयोग के गठन की मांग की.
रिपोर्ट: मदन सिंह
