सदन में उठा 27 प्रतिशत OBC आरक्षण मामला, वेल में उतरे बीजेपी विधायक
रांची : सदन में उठा 27 प्रतिशत OBC आरक्षण मामला, वेल में उतरे बीजेपी विधायक- झारखंड
विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी
(OBC) आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया.
साथ ही आजसू विधायक लंबोदर महतो ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और
नियोजन नीति की मांग को लेकर धरने पर बैठे.
बीजेपी विद्यायकों ने पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग की.
पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध
वहीं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर कल हुए लाठीचार्ज का भी विरोध किया और
कहा कि ये लाठी और गोली की सरकार है,
सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करके अपने वादे से मुकर गई और अब रोजगार की मांग करने पर लाठी दी जा रही है. शून्य काल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और राजभवन के समीप भाषा संघर्ष समिति के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का मामला उठाया.
ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी कर रही राजनीति- बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी विधायकों के द्वारा पिछड़ों को आरक्षण को लेकर विरोध करने पर कहा की इनके समय नहीं बाबूलाल मरांडी ने पिछड़ों को आरक्षण कम कर दिया था और आज बीजेपी राजनीति कर रही है. मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण मिले इसके लिए हम अपने सरकार से मांग करेंगे. क्योंकि टीचरों के हक के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं.
वेल में उतरकर बीजेपी विधायक ने किया प्रदर्शन
वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पिछड़ों को आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी विधायक वेल में उतरकर प्रदर्शन करने लगे. माले विधायक विनोद सिंह ने राज्य में पिछले दो वर्ष में सबसे कम नियुक्ति होने का मामला उठाया. इस पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हमने दो वर्ष में 16 हजार लोगों को नौकरी दी है. विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. इसके बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही वैसे ही पिछड़ों को आरक्षण की मांग को लेकर फिर से वेल में उतरकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू हो गया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को शांत कराया.
सदन में उठा पोषण सखी के मानदेय का मामला
माले विधायक विनोद सिंह ने पोषण सखी के मानदेय और इनको जारी करने का मामला उठाया. इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि जल्द ही इनके 11 माह के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा. अनुपूरक बजट के माध्यम से पैसे उपलब्ध करवाए गए हैं. मानदेय जारी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले समीक्षा होगी फिर इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा.
सरयू राय ने पोषण सखी के मामले को बताया महत्वपूर्ण विषय
पोषण सखी को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है. सरकार को इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए. वहीं सुदेश महतो, प्रदीप यादव और दीपिका पांडेय ने भी इस विषय को महत्वपूर्ण बताया. और कहा कि 6 जिलों में पोषण सखियों का मानदेय जारी रखने का मांग किया. इसके बाद मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि पूरे राज्य का आकलन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा.
रिपोर्ट : मदन सिंह
