सदन में एक बार फिर उठा नेता प्रतिपक्ष का मामला
रांची : सदन में एक बार फिर उठा नेता प्रतिपक्ष का मामला- झारखंड विधानसभा के
बजट सत्र में एक बार नेता प्रतिपक्ष का मामला उठा.
बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की.
उन्होंने सरकार पर पूरी तरह से विफल होने का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि आम जनता के कई प्रश्नों के जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं.
वहीं सदन में मंत्री आलमगीर आलम ने बिरंची सदन में सरकार का पक्ष रखा.
सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला उठाया.
झारखण्ड लोक सेवा परिदान आयोग के गठन का विचार रखती है सरकार.
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आयोग के गठन में कई अड़चने हैं ये सभी सदस्य जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके समाधान निकाले जाएंगे.
बिरंची नारायण ने कहा कि जब तक सूचना आयोग का गठन नहीं करता है, तब तक राज्य से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सूचना आयोग के गठन में सबसे बड़े बाधक विपक्ष के लोग हैं. क्योंकि इसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन इनके 25 सदस्यों में कोई योग्य नहीं है, जो कि बोडो प्लेयर को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं.
सदन में उठा पेंशन योजना का मामला
प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लम्बोदर महतो ने कहा कि नया पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहती है. मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये केंद्र सरकार का स्किम है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार का नया अपडेट हुआ है, तो हमारी सरकार भी अध्ययन कर समुचित निर्णय लेगी.
न्यायिक हिरासत में मौत होने पर मिले मुआवजा
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मानवाधिकार आयोग के निर्देश के तहत न्यायिक हिरासत में मौत होने पर मुआवजा मिलना चाहिए, और अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिला है. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मामले की ज्यूडिशियल जांच करवाकर मुआवजा देने का काम करेगी और पिछले मामले की भी जांच करवा रही है.
रिपोर्ट : मदन सिंह
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