रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एजेंडे और राज्य में विकास लाने के संकल्प पत्र को विस्तार से प्रस्तुत किया। इसमें कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे, जैसे अवैध घुसपैठ, यूसीसी (समान नागरिक संहिता), आदिवासी अधिकार, स्थानीय रोजगार, और महिला सशक्तिकरण।
गृह मंत्री से जब पत्रकारों ने अवैध घुसपैठ और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि : अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया और इस विषय पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में अवैध घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी राज्य के प्रशासन की भी है, जो इसे बढ़ावा दे रहा है। शाह ने स्पष्ट किया कि राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कमी के कारण यह मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि यदि बीजेपी की सरकार राज्य में आती है, तो वह घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने का कार्य करेगी।
गृह मंत्री से जब पत्रकारों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आदिवासी समुदाय की सुरक्षा पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि : इस विषय पर स्पष्टता प्रदान की कि बीजेपी द्वारा लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता में आदिवासी समुदाय के रीति-रिवाज और परंपराओं को संरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में आदिवासी समुदाय को उनके रीति-रिवाजों के आधार पर यूसीसी से बाहर रखा गया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं को सम्मान दिया जाए।
गृह मंत्री से जब पत्रकारों ने भ्रष्टाचार के आरोप और कल्याण योजनाओं का अभाव पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि : झारखंड सरकार पर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को रोके जाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने गरीबों और महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचने नहीं दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि झारखंड के कल्याणकारी धन का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बीजेपी को समर्थन दें ताकि भ्रष्टाचार-मुक्त शासन प्रदान किया जा सके।
पत्रकारों के महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर के सवाल का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि: बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का वादा किया। उन्होंने घोषणा की कि 50 लाख रुपये तक की संपत्ति की महिलाओं के नाम रजिस्ट्री मात्र एक रुपये में की जाएगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा, रोजगार के मुद्दे पर शाह ने कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए नई योजनाओं को लागू किया जाएगा।
गृह मंत्री ने पत्रकारो के आदिवासी समुदाय के बारे में पुछे गये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी समुदाय का सम्मान करने के लिए आदिवासी गौरव दिवस मनाएगी और महापुरुषों के सम्मान में स्मारक भी बनाएगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी ने देश की पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है, जो बीजेपी की आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
स्थानीय नीति और विस्थापितों का पुनर्वास: को लेकर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आयोग के गठन का वादा किया है, जो विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करेगा। साथ ही, स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर भी एक विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी, ताकि राज्य के लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।
अमित शाह की यह पत्रकार वार्ता झारखंड में बीजेपी की नीतियों और चुनावी रणनीति को स्पष्ट करती है। पार्टी ने राज्य में विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, और आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि यदि उसे सत्ता में आने का अवसर मिलता है, तो वह अवैध घुसपैठियों को रोकने और विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी अपने सभी वादों को एक “पत्थर की लकीर” मानकर पूरा करेगी और झारखंड की जनता को एक भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रगतिशील शासन प्रदान करेगी।
