नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। गुरुवार को नई दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM Modi के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में इकॉनमी के सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक बड़े बदलाव और विकास हुआ है। इस विकास में सभी के लिए बड़े स्तर पर मौके मिले हैं। इस विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम् रोल रहा है।
प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नयी सरकार आने के बाद 100 दिनों के अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जायेंगे। इस छोटे समय में केंद्रीय कैबिनेट ने नौ लाख 17 हजार 791 करोड़ रूपये के योजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्री अश्विनी वैभव ने कहा कि इन फैसलों में सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं।
अमरावती रेलवे लाइन
उन्होंने बताया कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र है। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी के लिए 57 किलोमीटर की एक नई 2245 करोड़ रूपये की लागत से बनाई जाएगी। कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा एक नया पुल बनाया जायेगा। यह हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर और दिल्ली मुंबई से सीधे जोड़ेगा। इस शहर को निर्माण के निर्माण के साथ रेलवे, धार्मिक, पर्यटक जगहों से सीधा जोड़ा जायेगा। इस प्रोजेक्ट में 19 लाख मानव दिन लगेगा। इस शहर के निर्माण के दौरान 25 लाख पेड़ पौधे भी लगाए जायेंगे।
उत्तर बिहार और उत्तर बिहार रेल कनेक्टिविटी
कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिथिलांचल और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इसके तहत इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेल लाइन दोहरीकरण की जाएगी। इस रेल लाइन दोहरीकरण 256 किलोमीटर का है। इस योजना में करीब 40 बड़े पुल बनाये जायेंगे। यह योजना नेपाल बॉर्डर के सामानांतर होगा जो कि भारत नेपाल के बीच व्यापारिक सुविधाओं को मजबूत करेगा।
इससे मिथिलांचल के निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों समेत उत्तर प्रदेश को भी बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इस योजना में करीब 87 लाख मानव बल लगेंगे। यह प्रोजेक्ट करीब 4553 करोड़ रूपये की लागत से पूरी की जाएगी। यह उन्होंने कहा कि यह योजना हमारी सभ्यता के सांस्कृतिक इतिहास के बड़े जगहों को जोड़ेगा। इससे अयोध्या मां जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी समेत लुंबिनी और जनकपुर से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से मिथिलांचल कई पोर्ट से भी सीधा जुड़ेगा जिससे यहां औद्योगिक विकास भी काफी ज्यादा होगा।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बागडोगरा, बिहटा और वाराणसी एयरपोर्ट के लिए 5832 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। साथ ही महाराष्ट्र के वधावन के मेजर पोर्ट के लिए 76220 करोड़, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर इलाकों समेत 936 किमी के 8 राष्ट्रीय उच्च गति सड़क प्रोजेक्ट और पीएम ग्राम सड़क योजना 125187 करोड़, बैंगलोर मेट्रो, थाने रिंग मेट्रो रेल, पुणे मेट्रो तथा चेन्नई मेट्रो के लिए 94012 करोड़, देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी के लिए 28602 करोड़ एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 536137 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ आवास बनाया जायेगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ आवास का निर्माण कराया जायेगा।
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