पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार सरकार ने एक और बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें अब एक हजार की जगह तीन हजार रुपए मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। आशा कार्यकर्ता लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं। चुनावी साल में सरकार ने एक और अहम घोषणा की है।
नीतीश ने कहा- हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है
सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब एक हजार रुपए की जगह तीन हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।
NDA सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था
इससे पहले जदयू-बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था। नीतीश सरकार ने वृद्ध विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन भी पहले ही बढ़ा दी है। पेंशन को जून से बढ़कर 1100 रुपए किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध विधवा और दिव्यांगों की पेंशन राशि 400 से बढ़कर 1100 रुपए किया गया है।
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सरकार ने 17 जुलाई को बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था
आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले 17 जुलाई को बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। वहीं 16 जुलाई को शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में टीचरों की नियुक्तियों का ऐलान किया था। इसके लिए टीआरई-4 की परीक्षा कराने का आदेश भी दिया था। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को छह हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा की थी।
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