झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर नगड़ी जमीन हड़पने, सोनिया हदा केस दबाने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों की खेती योग्य जमीन पर कब्जा करना चाहती है और विरोध करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।
सोनिया हदा हत्याकांड की CBI जांच की मांग
मरांडी ने सदन में कहा कि सोनिया हदा की हत्या को सरकार एनकाउंटर बताकर दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार और झारखंड की जनता चाहती है कि इस केस की CBI से जांच कराई जाए।
नगड़ी जमीन विवाद पर आरोप
भाजपा नेता ने कहा कि नगड़ी की खतियानी जमीन पर पहले भी कई बार सरकार की नज़र रही है। 1956, 2012 और अब RIMS-2 प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रयास हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 अगस्त को जब किसान अपने खेतों में हल चलाने पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी। साथ ही 85 किसानों पर केस भी दर्ज कर दिया गया।
Key Highlights
बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी जमीन विवाद पर सरकार को घेरा
सोनिया हदा हत्याकांड की CBI जांच की मांग
किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने का आरोप
मुख्यमंत्री एक्सीलेंसी विद्यालयों पर उठाए सवाल, शिक्षक नहीं मिले
अटल क्लिनिक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने पर विवाद
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और विदेशी नाम जोड़ने का आरोप
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
मरांडी ने सरकार की शिक्षा नीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंसी नाम से शुरू किया गया, वहां न तो शिक्षक हैं और न ही पढ़ाई। परीक्षा परिणाम भी बेहद खराब रहे हैं।
योजनाओं और संस्थानों का नाम बदलने का आरोप
उन्होंने कहा कि अटल क्लिनिक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मरांडी ने सवाल उठाया कि नई योजनाएं शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुराने नाम हटाना जनता का अपमान है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पटना दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए मरांडी ने कहा कि झारखंड में वोटर लिस्ट में विदेशी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) निष्पक्ष तरीके से हो ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके।
