Jharkhand High Court Pension Verdict: झारखंड हाई कोर्ट ने ‘पारा-टीचर्स’ (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले शिक्षक) के पेंशन अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रेगुलर नियुक्ति से पहले कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की गई सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाना चाहिए। पांच रिटायर्ड ‘इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर्स’ की याचिका को मंज़ूरी देते हुए, जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पारा-टीचर के तौर पर उनके कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन और रिटायरमेंट के दूसरे लाभों की गणना करे।
रेगुलर टीचर बनने के बावजूद पेंशन लाभ से वंचित
याचिकाकर्ता—माणिक चंद्र मंडल, उत्पल कुमार मुखर्जी, अब्दुल हामिद अंसारी, शिव नारायण गुप्ता और मोतीलाल टुडू—ने शुरुआत में पारा-टीचर के तौर पर काम किया था। बाद में, उन्हें एक औपचारिक चयन प्रक्रिया के ज़रिए रेगुलर इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने लगभग नौ साल या उससे ज़्यादा समय तक रेगुलर तौर पर सेवा की और 2025 में रिटायर हुए। हालांकि, क्योंकि उनकी रेगुलर सेवा 10 साल की अवधि से कुछ महीने या दिन कम थी, इसलिए उन्हें पेंशन लाभ नहीं दिया गया।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पारा-टीचर के तौर पर की गई 8 से 12 साल की लगातार सेवा को भी उनकी पेंशन पात्रता के लिए गिना जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वाली सेवा को मानने से इनकार किया था
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पारा-टीचर्स की सेवा पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी और इसलिए, इसे पेंशन के योग्य सेवा नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना था कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने 10 साल की रेगुलर सरकारी सेवा पूरी नहीं की थी, इसलिए वे पेंशन के लिए अयोग्य थे। सरकार ने अपने पक्ष के समर्थन में पहले के अदालती फैसलों का भी हवाला दिया।
हाई कोर्ट: सरकार दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती
राज्य सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रेगुलर टीचर भर्ती प्रक्रिया के दौरान पारा-टीचर्स की सेवा को हमेशा एक योग्यता के तौर पर मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के समय उनकी सेवा को मान्यता देने के बाद, पेंशन लाभ की गणना करते समय उसे नज़रअंदाज़ करना गलत है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक आदर्श नियोक्ता (मॉडल एम्प्लॉयर) के तौर पर काम करते हुए सरकार दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन कोई दान या रियायत नहीं है, बल्कि कर्मचारी का कानूनी अधिकार है।
आठ हफ़्ते में भुगतान और 6 प्रतिशत ब्याज का आदेश
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की ‘पैरा-टीचर’ के तौर पर काम करने की अवधि को उनकी रेगुलर सर्विस में जोड़कर पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों की दोबारा गणना करे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया आठ हफ़्ते के अंदर पूरी कर ली जाए। साथ ही, रिटायरमेंट की तारीख से लेकर असल भुगतान होने तक 6 प्रतिशत सालाना की दर से साधारण ब्याज भी दिया जाना है। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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