Bihar Birth Death Certificate, बिहार: बच्चे के जन्म या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र बनवाने में देरी करना अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को समय पर दर्ज कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया है। संशोधित नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। नये प्रावधानों के तहत जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने में जितनी अधिक देरी होगी, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया उतनी ही औपचारिक होती जायेगी। बिहार के उन परिवारों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, जिन्होंने किसी कारण से समय पर जन्म या मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराया है। ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, शुल्क और सक्षम अधिकारी की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है।
21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर नहीं लगेगा शुल्क
जन्म या मृत्यु की घटना के बाद सामान्य पंजीकरण अवधि 21 दिन निर्धारित है। इस समयसीमा के भीतर आवेदन करने पर पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अस्पताल में बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित अस्पताल या चिकित्सा संस्थान की ओर से सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया में भूमिका निभायी जाती है। वहीं, घर पर जन्म या मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को निर्धारित स्थानीय व्यवस्था के तहत इसकी जानकारी देनी होती है। परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल या संबंधित पंजीकरण कार्यालय में घटना का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
21 दिन बाद विलंबित पंजीकरण की श्रेणी
यदि जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो मामला विलंबित पंजीकरण की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क और जरूरी अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। देरी होने पर संबंधित विभाग घटना की तारीख, उपलब्ध दस्तावेज और रिकॉर्ड की सत्यता की जांच कर सकता है। इसलिए जन्म या मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को टालना उचित नहीं है। समय पर पंजीकरण कराने से परिवार को आगे चलकर स्कूल में दाखिले, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में दस्तावेज संबंधी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
एक साल से अधिक और दो साल तक की देरी पर अधिकारी की मंजूरी
यदि जन्म या मृत्यु के एक साल से अधिक समय बाद, लेकिन दो साल के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो सक्षम अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी। ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट यानी DM, अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDM या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के स्तर से आदेश की जरूरत पड़ सकती है। आवेदक को घटना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन के बाद पंजीकरण की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना पड़ सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य देर से दर्ज होने वाले मामलों में गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल की संभावना को कम करना है।
दो साल से अधिक पुराने मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश
जन्म या मृत्यु की घटना को दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद पंजीकरण कराने की प्रक्रिया और अधिक विस्तृत हो सकती है। ऐसे मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी Judicial Magistrate First Class के आदेश की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि दो साल से अधिक पुराने मामले में केवल स्थानीय पंजीकरण कार्यालय में आवेदन देना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति को निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। न्यायिक आदेश और जरूरी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही पंजीकरण की आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
रिकॉर्ड में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक का उद्देश्य
जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की पहचान, नागरिक दस्तावेजों और सरकारी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार होता है। देर से पंजीकरण होने वाले मामलों में रिकॉर्ड की सत्यता को लेकर अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ सकती है। नये प्रावधानों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को व्यवस्थित रखना, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और गलत जानकारी दर्ज कराने की संभावना को कम करना है। समय पर रिकॉर्ड दर्ज होने से सरकारी आंकड़ों को भी अधिक सटीक बनाने में सहायता मिलती है।
बिहार में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
बिहार में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। लोग निर्धारित सरकारी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण या प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। हालांकि, सामान्य और विलंबित पंजीकरण के मामलों में जरूरी दस्तावेज और अनुमति अलग-अलग हो सकती है। यह घटना की तारीख और पंजीकरण में हुई देरी पर निर्भर करेगा। अस्पताल में हुए जन्म या मृत्यु के मामले में परिवार को संबंधित संस्थान से रिकॉर्ड दर्ज होने की पुष्टि कर लेनी चाहिए। यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है, तो समय रहते संबंधित कार्यालय से संपर्क करना जरूरी है।
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?
जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की जन्मतिथि और जन्मस्थान का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। स्कूल में दाखिले, सरकारी योजनाओं, पहचान से जुड़े दस्तावेजों और कई कानूनी प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाते, बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण और अन्य कानूनी मामलों में जरूरी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए परिवारों के लिए जरूरी है कि जन्म या मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण कराने से अतिरिक्त सत्यापन, शुल्क और मंजूरी की जटिलताओं से बचा जा सकता है।
