Bihar Connectivity Projects 2026, पटना: बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के मौके पर सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार ने अपनी उपलब्धियां सामने रखी हैं। इस दौरान राज्य में एक्सप्रेस-वे, गंगा पर छह लेन पुल, नदीतटीय सड़क, एलिवेटेड रोड, बाईपास और जिला स्तरीय सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण की कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों से आवागमन बेहतर बनाने के लिए पांच एक्सप्रेस-वे और छह हाई-स्पीड कॉरिडोर की कार्ययोजना पर भी काम किया जा रहा है। इनमें 336 किलोमीटर लंबा बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और मुंगेर से भागलपुर तक गंगा किनारे प्रस्तावित मरीन ड्राइव जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं।
336 किलोमीटर का बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे बनेगा कनेक्टिविटी का बड़ा आधार
राज्य में सड़क नेटवर्क के विस्तार की प्रमुख योजनाओं में लगभग 336 किलोमीटर लंबा छह लेन बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे शामिल है। इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे राज्य के कई जिलों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के साथ पूर्व और पश्चिम बिहार के बीच आवागमन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इसके अलावा मुंगेर से भागलपुर तक गंगा पथ और करीब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव यानी नदीतटीय सड़क को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इस परियोजना में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का उल्लेख किया गया है। इसके स्थल निरीक्षण और निर्माण की तैयारी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
गंगा पर पुल और नदियों पर नए संपर्क मार्गों को मंजूरी
पुल निर्माण के क्षेत्र में बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल एवं संपर्क पथ परियोजना की संशोधित प्रशासनिक लागत लगभग 4,572.53 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और बेली ब्रिज निर्माण के साथ सीतामढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज (ROB) बनाने की भी मंजूरी दी गई है।
नदियों पर आवागमन बेहतर करने के लिए जमुई में क्यूल और सुकनर नदी तथा गयाजी में फल्गु नदी पर नए उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं, सारण के गरखा में गंडकी नदी, पूर्वी चंपारण में धनौती नदी और भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कार्य जारी है।
पुलों की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट के मद में 47.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुंगेर-धौनी बाईपास के लिए 87.63 करोड़ रुपये और तारापुर बाईपास पथ के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। नालंदा में 7.7 किलोमीटर लंबे इस्लामपुर बाईपास, 13.8 किलोमीटर सीवान बाईपास और औरंगाबाद में देव रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पटना में एलिवेटेड रोड और भूमिगत सड़क की तैयारी
राजधानी पटना में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। पटना रिंग रोड के कन्हौली-शेरपुर खंड के लिए 142 करोड़ रुपये और नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए 39.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मीठापुर-सिपारा और महुली-पुनपुन एलिवेटेड रोड परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है। मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ के डाउन-रैंप निर्माण के लिए 82.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पटना में प्रस्तावित भूमिगत सड़क कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांच यानी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 18.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना फिलहाल अध्ययन के चरण में है।
कई जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण पर हजारों करोड़ का निवेश
राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की योजनाओं को भी गति दी गई है। गणपतगंज-परवाहा राज्य उच्च पथ-92 के निर्माण के लिए 703.95 करोड़ रुपये, मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना सड़क के चौड़ीकरण के लिए 632.72 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी पथ के चौड़ीकरण के लिए 434.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय चौक-भवनपुरा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 68.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। बीएसएचपी-4 के तहत विशनपुर-अतरबेल-जाले-घोघरचट्टी पथ के उन्नयन की योजना भी शामिल है। इसके साथ बक्सर में ब्रह्मपुर-इटाढ़ी और समस्तीपुर में उजियारपुर-समदा सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। मुंगेर में एनएच-333 के गंगटा जंगल खंड को दो लेन का बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
सड़क अनुरक्षण के लिए 15,967 करोड़ रुपये स्वीकृत
सड़कों के निर्माण के साथ उनकी गुणवत्ता और लंबे समय तक रखरखाव पर भी ध्यान दिया गया है। दीर्घकालिक अनुरक्षण नीति के तहत 19,305.58 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए 15,967.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें ओपीआरएमसी फेज-3 के तहत वर्ष 2026 से 2033 तक 13,033 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और प्रमुख जिला पथों के अनुरक्षण के लिए लगभग 10,590.53 करोड़ रुपये की योजना शामिल है।
इन सड़क और पुल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार ने 21 हजार करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी भी दी है। वहीं, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं में राज्य के संवेदकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सड़कों और पुलों पर उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली, 2026 को भी अंगीकृत किया गया है। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य बिहार में सड़क संपर्क, यातायात सुविधा और आधारभूत संरचना को व्यापक रूप से विकसित करना है।
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