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Bihar Drug Raid: सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, बिहार में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

 Bihar Drug Raid में औषधि नियंत्रण विभाग ने 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई और बिना लाइसेंस दवा बनाने वाली इकाई से 18,140 रुपये की दवाएं जब्त।


Bihar Drug Raid पटना:  बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और दवाओं के गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को विभाग की टीमों ने राज्यभर में 40 से अधिक स्थानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान कई दवा दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। पटना के जीएम रोड स्थित तीन दवा दुकानों पर 48 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई, जबकि लोहानीपुर में बिना वैध लाइसेंस दवा बनाने वाली इकाई से 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं।

Bihar Drug Raid: सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की सूचना पर राज्यव्यापी छापेमारी

बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास संचालित दवा दुकानों में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की शिकायत मिली थी। आरोप था कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाएं बाजार में बेची जा रही हैं।

इसी सूचना के आधार पर विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। सारण, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गयाजी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, पटना, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद समेत राज्य के विभिन्न जिलों में दवा दुकानों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान अधिकांश स्थानों पर प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने की बात सामने आई है। विभाग ने संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही औषधि बिक्री लाइसेंस रद्द करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Bihar Drug Raid: पटना के जीएम रोड में तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई, 48 दवाओं की बिक्री पर रोक

पटना की प्रमुख दवा मंडी जीएम रोड में जांच के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने तीन विशेष टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने तीन दवा दुकानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान कुल 48 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। इसके तहत संबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई। साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने भी लिए गए।

जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई, उनमें शामिल हैं:

1. मेसर्स मां तारा एजेंसी, जीएम रोड, पटना: यहां जांच के दौरान 10 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर बिक्री पर रोक लगाई गई।

2. मेसर्स मेडिसिन हाउस, जीएम रोड, पटना: इस दुकान से नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित कुल 16 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। गुणवत्ता जांच के लिए एक दवा का नमूना लिया गया।

3. मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन, जीएम रोड, पटना: यहां 22 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई। गुणवत्ता जांच के लिए दो दवाओं के नमूने लिए गए।

Bihar Drug Raid: लोहानीपुर में बिना लाइसेंस दवा निर्माण का खुलासा, 18,140 रुपये की दवाएं जब्त

पटना के लोहानीपुर स्थित दवा निर्माण इकाई में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई भगवती सदन, महावीर पथ, लोहानीपुर स्थित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स (M/s Andisons Pharmix) में की गई।

संयुक्त टीम में राज्य के औषधि निरीक्षक नीतीश कुमार, नेहा रंजन और शशि रंजन शामिल थे। जांच के दौरान इकाई में बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया।

कार्रवाई के दौरान बाहरी पैकिंग के साथ और बिना बाहरी पैकिंग के रखी गई कुल 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं। इसके अलावा दोनों प्रकार की दवाओं की प्राथमिक और बाहरी पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई।

जांच के लिए दोनों दवाओं के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। बिना वैध लाइसेंस दवा निर्माण के मामले में संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Bihar Drug Raid: आगे भी जारी रहेगी छापेमारी, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों (ADC) और औषधि निरीक्षकों को दवाओं के अवैध निर्माण, बिक्री और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की लगातार जांच करने का निर्देश दिया है।

विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण और विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री, बिना अनुमति दवा निर्माण और औषधि नियमों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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