Bihar Holding Tax News: बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन, विधान परिषद में गांवों में प्रस्तावित ‘होल्डिंग टैक्स’ को लेकर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और इसे ग्रामीण आबादी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि गरीबों पर नए टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।
विपक्ष ने इसे जन-विरोधी फैसला बताया
विधान परिषद में ‘ग्राम पंचायत टैक्स, रेट्स और फीस रूल्स-2026’ का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सदस्य डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और ग्रामीण परिवारों की आय सीमित है। ऐसे हालात में, होल्डिंग टैक्स लगाने के प्रस्ताव को आम लोगों के हित में नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पहले से ही आर्थिक चुनौतियां हैं और बड़ी संख्या में लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं; इसलिए, अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला उचित नहीं होगा। उन्होंने सरकार से इन नियमों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्टीकरण दिया
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों पर कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन और पाइप से पानी की आपूर्ति जैसी सेवाओं के लिए तय फीस वसूलने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। सरकार नियमों के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि गरीब परिवारों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।
पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘ग्राम पंचायत टैक्स, रेट्स और फीस रूल्स-2026’ को मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत, पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार, पंचायतें स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जमीन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थानीय बाजारों (हाट-बाजारों) और विज्ञापन होर्डिंग जैसी चीजों पर फीस या टैक्स लगा सकती हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस सिस्टम का मकसद पंचायतों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है, न कि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालना।
सदन में जारी रही बहस
होल्डिंग टैक्स का मुद्दा सदन में चर्चा का मुख्य विषय बना रहा। विपक्ष ने टैक्स को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमों की समीक्षा चल रही है और जनहित को ध्यान में रखते हुए जरूरी फैसले लिए जाएंगे। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
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