Bihar Medical College PPP Model: बिहार में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों के संचालन की संभावनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा मरीजों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते समय सरकारी स्वामित्व, विद्यार्थियों के हित, मरीजों के अधिकार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि PPP मॉडल के तहत बिहार के निवेशकों और भागीदारी करने के इच्छुक चिकित्सकों को प्राथमिकता देने का उद्देश्य राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाना है।
मेडिकल कॉलेजों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित PPP मॉडल में सरकारी स्वामित्व और जनहित से जुड़े प्रावधानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इनके निजीकरण या स्वामित्व हस्तांतरण का प्रावधान नहीं होगा। अनुबंध में सरकार और निजी भागीदार की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने पर जोर दिया गया, ताकि संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का उद्देश्य उपलब्ध आधारभूत संरचना का बेहतर उपयोग कर मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना है।
बिहार के निवेशकों और चिकित्सकों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों के PPP मॉडल में बिहार के निवेशकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य के ऐसे चिकित्सकों को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, जो इस व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी हितधारकों को जनहित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई के दौरान आधारभूत संरचना, संचालन व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता और आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को महत्व देने का निर्देश दिया गया।
मरीजों के अधिकार और शुल्क की जानकारी होगी स्पष्ट
स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों के संचालन से संबंधित प्रस्ताव की जानकारी दी। प्रस्तावित व्यवस्था में अस्पतालों के निर्धारित शुल्क, मरीजों की पात्रता, बिस्तरों की श्रेणियों और मरीजों के अधिकारों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान होगा। यह जानकारी अस्पताल परिसर और ऑनलाइन माध्यम पर हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों को उपलब्ध सुविधाओं, शुल्क और पात्रता संबंधी नियमों को समझने में मदद मिलेगी।
जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों के अस्पतालों को उन्नत और मजबूत बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को जिला स्तर पर ही आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाए। इसके अलावा, पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल को आधुनिक बनाने और देश के प्रमुख आयुर्वेद संस्थानों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर जनहित को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया।
यह भी पढ़ें: Jio IPO News: जियो की लिस्टिंग पर 15-20% तक कमाई की उम्मीद, एमके रिसर्च ने दी ‘सब्सक्राइब’ रेटिंग
