Bihar News : ग्राम पंचायत में ही मुफ्त मिलेगी बीपी और मधुमेह की दवा, जानिये क्या है सरकार की नई स्कीम
22Scope News Desk : बिहार के गांवो में रहने वाले बीपी सुगर के मरीजों के लिये अच्छी खबर है। मरीजों को अब अस्पताल आने-जाने से मिलेगी मुक्ति। बिहार सरकार ने अंतिम छोर पर पड़े ग्रामीणों के लिये एक अनोखी योजना शुरू की है जिसके तहत गावों में बीपी और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घऱ पर दवा उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिये स्वास्थ्य उपकेन्द्र को ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है। इसका मकसद है कि दवाओं की उपलब्धता कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखे
स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के स्टॉक की होगी मानिटरिंग
राज्य़ मे DVDMS के तहत कुल 13856 संस्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसमें हजारों स्वास्थ्य उपकेन्द्र, हेल्थ एंड बेलनेस सेंटर और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल है। इस व्यवस्था के माध्यम से हर स्वास्थ्य केन्द्र की जरूरत के हिसाब से दवाओं की मांग और आपूर्ति को ट्रैक किया जा सकेगा। ऐसे में मैपिंग मजबूत होने से दवाओं के किल्लत की शिकायतें भी कम होंगी।
सरकार का मानना है कि बीपी मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियों का पंचायत स्तर पर भी समाधान हो ताकि जिला और प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्रों पर दबाब कम हो सके। बार बार अस्पताल जाने से मुक्ति हेतु मरीजों को 30 दिनों की दवा दी जायेगी ताकि समय औरपैसे की भी बचत हो सके।
डीवीडीएमएस से जुड़ने के बाद हर स्तर के स्वास्थ्य केंद्र के लिए दवाओं की संख्या तय की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सौ प्रकार की दवाएं, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर 25 तरह की दवाएं और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 120 से 130 तरह की दवाएं रखने के निर्देश हैं। इससे इलाज की निरंतरता बनी रहेगी और मरीज को बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी नहीं होगी।
नि:शुल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार प्रथम स्थान पर
नि:शुल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बिहार लगातार देश में आगे बना हुआ है। नवंबर महीने में भी राज्य ने इस मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए बिहार ने 81 प्रतिशत से अधिक स्कोर किया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग अपनी योजनाओं की सफलता मान रहा है।
170 औषधि वाहन, दवा की समय पर डिलीवरी
दवाओं की आपूर्ति को जमीन तक पहुंचाने के लिए राज्य में 170 औषधि वाहन लगातार काम कर रहे हैं। जिला से ब्लॉक और ब्लॉक से पंचायत तक दवाएं पहुंचाने के लिए दो स्तर की व्यवस्था बनाई गई है। इसका असर यह हुआ है कि दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों तक भी समय पर दवा पहुंचाई जा रही है।
डिजिटल सिस्टम के बहाने पंचायत स्तर पर इलाज और दवा सप्लाई चेन का यह मॉडल अब कारगर साबित होता है तो हाशिये पर खड़े लोगों के लिए इलाज सिर्फ अधिकार नहीं, वास्तविकता बन जाएगा।
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