निकाय चुनाव 2025: झारखंड निकाय चुनाव में 48 में से 24 नगर निकाय आरक्षित हो सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार, बड़ा सवाल आयुक्त की नियुक्ति पर।
निकाय चुनाव 2025 रांची: झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य के 48 नगर निकायों में से 24 को आरक्षित किया जा सकता है। आयोग ने नगर विकास विभाग को ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी निकाय क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के वोटर 34.82%, बीसी-1 के 31.36%, बीसी-2 के 14.34%, एससी के 11.24% और एसटी के 8.24% हैं। यानी शहरी निकायों में ओबीसी वोटर सबसे आगे हैं।
Key Highlights
झारखंड के 48 नगर निकायों में से 24 आरक्षित हो सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार।
रिपोर्ट के अनुसार वोटर संरचना: सामान्य 34.82%, बीसी-1 31.36%, बीसी-2 14.34%, एससी 11.24% और एसटी 8.24%।
आयोग की अनुशंसा: 50% आरक्षण सीमा के भीतर होगा प्रावधान।
वार्डों का आरक्षण व परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा।
बड़ा सवाल: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब होगी?
निकाय चुनाव 2025
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। वार्ड स्तर पर समेकित रिपोर्ट भी तैयार की गई है। आयोग के सदस्य सचिव केके सिंह ने कहा कि अनुशंसा सौंपने के बाद अब अगला निर्णय राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है।
हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आखिर कब तक होगी। चुनाव की तैयारी, वार्ड परिसीमन और आरक्षण का अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के ही हाथों में है। बिना आयुक्त नियुक्त किए चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल है।
