Bihar Rooftop Solar Project: बिहार में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को गति दी जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने वर्ष 2029-30 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना को रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मॉडल के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को पटना स्थित विद्युत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें सरकारी भवनों की उपलब्धता, सोलर प्लांट लगाने की संभावनाओं और परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।
सरकारी भवनों की सूची जुटा रही सरकार
बैठक में सभी संबंधित विभागों से उनके अधीन आने वाले सरकारी भवनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कुछ विभागों ने सूची उपलब्ध करा दी है, जबकि अन्य विभागों से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया जारी है। सभी विभागों से सूची मिलने के बाद भवनों की उपलब्धता और उपयुक्तता का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर तय होगा कि किन भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं।
RESCO मॉडल से लागू होगी योजना
सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना का क्रियान्वयन रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मॉडल के तहत किया जाएगा। बैठक में पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के प्रारूप पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA), संबंधित विभागों और सोलर डेवलपर की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श किया गया। परियोजनाओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
BREDA निदेशक ने समन्वय के साथ काम करने पर दिया जोर
BREDA के निदेशक राहुल कुमार ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजना को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों की सूची प्राप्त होने के बाद उनकी उपयुक्तता के आधार पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में वर्ष 2029-30 तक 500 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लिए विभागों के सहयोग से काम में तेजी लाई जाएगी।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल
ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने की पहल को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करना है।
