पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी-अभी एक अन्ने मार्ग स्थित सीएम आवास पर ‘लॉ एंड आर्डर’ को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक शाम चार बजे से चल रहा है। इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, एडीजी हेडक्वार्टर जीएस गंगवार समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि बिहार में कानून-व्यवस्था कैसे ठीक किया जाए इसको लेकर हाई लेवल बैठक चल रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश की आलोचना हो रही थी। बैठक में आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कई जिला के एसएसपी और पूरे जिला एसपी सहित बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ें हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून-व्यवस्था के स्थिति पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और फीडबैक लेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में और पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। आप अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि जनित मामलों का निरंतर अनुश्रवण कर समाधान रहा है, जिससे भूमि विवाद में कमी हो रही है। पहले जितनी हत्यायें होती थी, प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण होती थी, अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो डायल 112 सेवा पूरे राज्य में 20 मिनट के अंदर लोगों को उपलब्ध होने से नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो रही है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में सभी पूरी तन्मयता से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुश्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें। हमने वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गई है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलायें शिकायत लेकर आतीं हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हर थाने में महिला पदाधिकारी एवं महिला पुलिस कर्मियों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनकी बातें सुनी जाए, यह सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, जो अब घट रहा है। जानकारी दी गई है कि 46.69 प्रतिशत हो गया है, यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाली अपराध की घटनाओं में पूरी तरह कमी आए। शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें, गड़बड़ी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। इसमें जो पदाधिकारी संलिप्त हैं, उनको भी चिह्नित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है, इसके लिए पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। प्रशासन और पुलिस पूरी मुश्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण प्रीता वर्मा, पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एके अंबेडकर, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जेएस गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था, संजय सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, मद्य निषेध सुशील खोपड़े, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान अमृत राज, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जुड़े हुए थे।
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अविनाश सिंह की रिपोर्ट
