रांची. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें वेतन भुगतान नियमावली में संशोधन और चाकुलिया डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 55 लाख रुपये की स्वीकृति भी शामिल है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर मुहर
इस बैठक में राज्यस्तरीय सेवा संवर्ग की प्रोन्नति के लिए रोस्टर का पालन करने हेतु संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इस रोस्टर के तहत छोटे संवर्ग के लिए पांच छोटे बिंदु निर्धारित थे, उसमें संशोधन किया गया था। इसके अलावा बैठक में झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में आईटी सेल के लिए अनुबंध के आधार पर पांच पदों से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी।
वहीं कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग के द्वारा दिए जाने वाले कृषि यंत्र के अनुदान की राशि 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा झारखंड सेवा संहिता प्रारूप के संशोधन को स्वीकृति दी गई है। बच्चों की बीमारी के लिए महिलाओं को अधिकतम दो वर्ष तक का अवकाश पूरे सर्विस पीरियड दिये जाने से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर
वहीं बैठक में झारखंड कैबिनेट ने बजट प्राकलान को स्वीकृति दी। झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन को स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि एवं प्रचार प्रसार के लिए MOU को स्वीकृति मिली। इसके माध्यम से कलाकारों को बाहर जाने का मौका मिलेगा।
वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया कि DRDA का जिला परिषद में विलय कर दिया जायेगा, जिला ग्रामीण पंचायती राज में फिलहाल 300 कर्मी कार्य करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्षों के बच्चों को खाने में अंडे दिए जाने के लिए स्थानीय स्तर पर सेविका के माध्यम से खरीदा जाएगा। अंडा का दर अधिकतम 6 रुपये निर्धारित किये गये हैं। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में पीपीपी मोड में 10 बेड आईसीयू और क्रिटिकल केयर के लिए 10 बेड इंस्टॉल करने के लिए बेंगलुरु की कंपनी से MOU किया गया।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा बाल विकास पदाधिकारी नियुक्ति 2023 के लिए आयु सीमा के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया। झारखंड राज्य में दाल वितरण योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना किया गया। इसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक किलो चना दाल दिया जाएगा। वहीं धान खरीद के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई। साथ ही 1 किलो नमक मुफ्त में दिए जाने की स्वीकृति हुई। पहले इसके लिए 1 रुपये लिए जाते थे।
