Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद परिषद के उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के हटने के बाद TAC की वैधता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर कानूनी सलाह ली गई है और विशेषज्ञों ने इसे वैध करार दिया है।
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Breaking : खरकई डैम विवाद पर जरुरी कार्रवाई की जाएगी
वहीं खरकई डैम से जुड़े विवाद पर मरांडी ने कहा कि यह मामला काफी पुराना है और जिन सदस्यों ने इसे बार-बार उठाया, वे अब परिषद में नहीं हैं। हालांकि, इस विषय पर निचले स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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वहीं थाना की वैधता को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानूनी सलाह ली जा रही है। उद्देश्य यह है कि आदिवासियों को बसने लायक सुरक्षित भूमि मिले।
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50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में खुलेगा बार
आदिवासी बहुल इलाकों में शराब दुकान खोलने को लेकर मरांडी ने कहा कि अब 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बार और शराब दुकानों को ग्रामसभा की अनुमति के बाद ही खोला जा सकेगा। यह निर्णय आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और हम गुरुजी के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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उन्होंने बताया कि मैसा (MISA) को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं, पैसा कानून (PESA Act) में संशोधन का मसौदा पहले पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, फिर उसे TAC में लाकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
बैठक में आदिवासी हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ और आगामी नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
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