Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को अधिकार देता है और सरकार का फर्ज है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन मौजूदा सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है।
Breaking : आदिवासियों और गरीबों के अधिकारों की हो रही अनदेखी
उन्होंने कहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब सभी विभागों को “पेसा कानून” लागू करने के लिए फंड भेजा गया था। सामाजिक संगठनों और विधि विभाग को भी 2024 में यह राशि भेजी गई, लेकिन मौजूदा सरकार इसे लागू करने में टालमटोल कर रही है।
रघुवर दास ने कहा कि हाई कोर्ट बार-बार सरकार को पेसा कानून लागू करने को कह रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर यह कानून लागू हो जाता है तो आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। उन्होंने बालू घाटों पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का धन्यवाद किया और मांग की कि जब तक पेसा कानून लागू न हो जाए, यह रोक जारी रहनी चाहिए।
Breaking : निकाय चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हेमंत सरकार
रघुवर दास ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में खनिज संपदा की खुली लूट मची है और पंचायतों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। उन्होंने मांग की कि पिछले 6 सालों में बालू घोटाले की CBI जांच कराई जाए। साथ ही कहा कि सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जिससे शहरी विकास ठप पड़ा है।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
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