डिजीटल डेस्क : Breaking – योगी सरकार ने पूर्वी यूपी -बुंदेलखंड को दी 4 हजार करोड़ के यूपी एग्री परियोजना की सौगात। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़ी सौगात देने का निर्णय लिया गया।
लगातार मौसम की मार और फसलों की उत्पादकता में कमी की मार झेल रहे इन क्षेत्रों के किसानों को दशा-दिशा को सुधारने के लिए विश्व बैंक की साझेदारी में यूपी एग्री परियोजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना कुल करीब 4 हजार करोड़ की है।
8 मंडलों के 28 जिलों के किसान इस परियोजना में होंगे कवर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिपरिष की ओर से स्वीकृत यूपी एग्री परियोजना कुल 6 वर्षों के लिए होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के कुल 23 जिलों को कवर किया जाएगा।
मंगलवार शाम मंत्रिपरिषद के फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि –‘इस परियोजना में बुंदेलखंड के भीतर के झांसी और चित्रकूट मंडल के अलावा पूर्वी यूपी के विंध्य मंडल, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल शामिल हैं।
इस स्वीकृत परियोजना में भारत सरकार के द्वारा जो 8 इंस्पीरेशन जिले घोषित किए गए हैं, उनमें से 7 जिले इसमें कवर हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार के घोषित 100 इंस्पीरेशनल ब्लॉक में से 50 ब्लॉक को ये कवर करता है।
इस परियोजना क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी किसान, किसान उत्पादक समूह, किसान उत्पादक संगठन,. पट्टाधारक मत्स्यपालक, मत्स्यजीवी समितियां, उद्यमी और महिला उद्यमी समूह, कुशल और अकुशल कृषि समूह एवं निर्यातक को कवर किया जाना है।
इन सभी को बीज, उत्पादन बढ़ाए जाने, प्रोसेसिंग, टेक्नालाजी का इंटरवेंशन करना, वैल्यू एडीशन करते हुए मार्केटिंग लिंक से जोड़ते हुए उन जनपदों को तैयार किया जाएगा’।
अहम बात – 6 वर्षों की परियोजना में लोन वापसी की अवधि रखी गई है कुल 35 साल
स्वीकृत यूपी एग्री परियोजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले मंत्रिपरिषद का फोकस कर्ज का भार न्यूनतम और आसान रखने पर रहा है।
इसकी वजह बताते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि – ‘ठोस रणनीति बना करके उनकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए और किसानों की आय को बढ़ा सकें, अर्थव्यवस्था को गति दिया जा सके – इस नाते आज यह प्रस्ताव दिया गया। इसे मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है।
इसमें कृषि से संबद्ध क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता, नवाचार और रोजगार की दृष्टि से पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन संभावनाओँ को देखते हुए परियोजना क्षेत्र में – यह परियोजना 6 वर्षों के लिए चलेगी।
इस परियोजना की लागत कुल 482 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इसमें विश्व बैंक द्वारा 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2737 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे।
राज्य सरकार की हिस्सेदारी 144 अमेरिकी मिलियन डॉलर यानी 1166 करोड़ रुपये होगी। इसमें मारीटेरियम की अवधि 7 वर्ष होगी और ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष की होगी। इसके लिए विश्व बैंक को हम 1.23 फीसदी ब्याज दर अदा करेंगे’।
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