पटना : बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए ऐलान किया है। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे तीन जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा।
नीतीश का ट्विट, लिखा- शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्विट कर लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निदेश दिया है कि अंतर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे तीन जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें।
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अब 3 जिलों के विकल्प का रास्ता साफ
गौरतलब हो कि बिहार में बीते कुछ महीनों में तीन चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है। अब कई ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफर भी चाहते हैं। ऐसे में इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन भी लिया जाने लगा। इन सबके बीच समस्या भी आती रही। हालांकि कई शिक्षकों का आपसी स्थानांतरण (Mutual Transfer) भी हुआ है। अब नीतीश कुमार के ट्वीट से शिक्षकों के पास तीन जिलों के विकल्प का रास्ता साफ हो गया है। मतलब हुआ कि शिक्षक आवेदन में तीन जिलों का विकल्प चुन सकते हैं। इन्हीं जिलों में उनका ट्रांसफर होगा।
TRE-4 और TRE-5 की हो रही तैयारी
आपको बता दें कि बिहार में तीन चरण की शिक्षक बहाली हो गई है और टीआरई-4 एवं टीआरई-5 की तैयारी हो रही है। बहुत जल्द चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते बुधवार यानी छह अगस्त को ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार के शिक्षा विभाग में 40 फीसदी डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इससे बिहार के करीब 85 से 86 फीसदी युवाओं के लिए शिक्षा विभाग में नौकरी आरक्षित हो गई है।
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