देश में घटा इलाज का खर्च, झारखंड में बढ़ी चिंता! जानिए क्यों 58.7% पैसा खुद दे रहे मरीज

रांची: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक ओर राज्यभर में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो रही है, तो दूसरी ओर अस्पताल पहुंचने के बाद भी गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस झारखंड से आठ साल पहले आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, उसी राज्य में आज भी इलाज का बड़ा हिस्सा आम लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 रिपोर्ट के आंकड़े इस स्थिति को सामने रखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा जनता अपनी जेब से खर्च कर रही है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 42.7 प्रतिशत है।

देश में घटा जेब से इलाज का खर्च, झारखंड में अब भी भारी बोझ

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 से 2023-24 के बीच देश में आम लोगों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 43.5 प्रतिशत हो गई। यानी राष्ट्रीय स्तर पर इलाज के खर्च में सरकार की भागीदारी बढ़ी है और आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

लेकिन झारखंड में तस्वीर इससे अलग है। राज्य में स्वास्थ्य पर कुल 17,016 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से करीब 9,986 करोड़ रुपये लोगों ने अपनी जेब से चुकाए। यह कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य खर्च का लगभग 16 प्रतिशत अधिक बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकारी हिस्सेदारी राज्य में 37.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य बजट में भी राष्ट्रीय लक्ष्य से पीछे झारखंड

देश में प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च पिछले एक दशक में 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हो गया है। इसके मुकाबले झारखंड में प्रति व्यक्ति सालाना सरकारी स्वास्थ्य खर्च केवल 1,604 रुपये है। वहीं, राज्य के एक नागरिक को औसतन 2,497 रुपये अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने पड़ते हैं। राज्य सरकार अपने कुल बजट का महज 6.6 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रही है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इसे 8 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अंतर का असर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, इलाज की सुविधाओं और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी पड़ता है।

पड़ोसी राज्यों के आंकड़े भी झारखंड की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। ओडिशा में कुल स्वास्थ्य खर्च का 57.9 प्रतिशत सरकारी हिस्सा है और लोगों को अपनी जेब से 37.8 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में सरकारी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है, जबकि जनता का खर्च 32.2 प्रतिशत है। इसके विपरीत झारखंड में लोगों की जेब से खर्च 58.7 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 63 प्रतिशत बताया गया है।

आयुष्मान योजना में अस्पतालों के 190 करोड़ रुपये बकाया

झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान और योजना में अस्पतालों की भागीदारी से जुड़े नियम भी हैं। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू और देवघर समेत कई जिलों के निजी अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये भुगतान लंबे समय से लंबित बताया जा रहा है। पोर्टल की तकनीकी समस्याओं और क्लेम के भुगतान में देरी के कारण कई अस्पतालों ने समय-समय पर कैशलेस इलाज बंद किया है। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में इलाज के लिए नकद भुगतान करने की नौबत आ जाती है। अस्पतालों को योजना से जोड़ने की पात्रता संबंधी शर्तें भी विवाद का विषय बनी हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 10 बेड वाले अस्पतालों को योजना में शामिल करने का प्रावधान है, जबकि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए कम से कम 30 और शहरी क्षेत्रों के लिए 50 बेड की शर्त बताई गई है। एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को इसमें छूट है। इस अंतर के कारण कई छोटे नर्सिंग होम और स्थानीय अस्पताल योजना के दायरे से बाहर रह गए हैं।

दूसरे राज्यों की तुलना में योजना पर खर्च का अंतर

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर झारखंड में करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है। वहीं, ओडिशा में इस मद में 4,211 करोड़, आंध्र प्रदेश में 2,732 करोड़ और गुजरात में 2,393 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का आंकड़ा दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच तालमेल तथा समय पर भुगतान से आम लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सकता है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत पिछले आठ वर्षों में सरकारी अस्पतालों को 685 करोड़ रुपये और निजी अस्पतालों को 2,931 करोड़ रुपये क्लेम के रूप में भुगतान किए गए हैं। योजना के शुरुआती वर्ष 2018 में 34,350 मामलों में भुगतान हुआ था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1.50 लाख हो गई। हालांकि, भुगतान के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद लंबित क्लेम और अस्पतालों की भागीदारी से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

मरीज का मामला: एमआरआई की अनुशंसा भी हुई रद्द

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों का एक उदाहरण गढ़वा निवासी राकेश तिवारी का मामला है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी के लिए वे रिम्स में भर्ती थे। डॉक्टर ने उन्हें पोस्ट सर्जरी एमआरआई कराने की सलाह दी थी। परिजनों ने जरूरी दस्तावेज जमा कर आयुष्मान भारत योजना के तहत जांच की अनुशंसा भी हासिल कर ली थी। हालांकि, अंतिम स्वीकृति के लिए फाइल नोडल अधिकारी के पास पहुंचने पर एमआरआई की अनुशंसा रद्द कर दी गई। इसके पीछे स्वीकृत दर से एमआरआई की दर अधिक होने का कारण बताया गया। इस तरह के मामलों से योजना के तहत इलाज की स्वीकृति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठते हैं।

विशेषज्ञों ने सुझाए सुधार के तीन रास्ते

स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञों ने तीन प्रमुख कदम उठाने की जरूरत बताई है। पहला, अस्पतालों के सही बिलों का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के लिए अलग रिवॉल्विंग फंड बनाया जाए। जांच के नाम पर सभी अस्पतालों का भुगतान रोकने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। दूसरा, तमिलनाडु और राजस्थान की तर्ज पर दवाओं की खरीद की पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था लागू की जाए, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं मिल सकें। साथ ही स्वास्थ्य बजट को मौजूदा 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 8 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तीसरा, निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 बेड के अस्पतालों को भी आयुष्मान योजना से जोड़ने के नियमों में जरूरी बदलाव किया जाए, ताकि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में मरीजों को इलाज का अधिक विकल्प मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- अनियमितताओं को दूर किया जा रहा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पहले आयुष्मान योजना में फर्जी बिलिंग, इलाज के नाम पर गड़बड़ी और मरीजों को समुचित सुविधा नहीं देने जैसी शिकायतें मिली थीं। योजना के क्रियान्वयन में सामने आई कमियों और अनियमितताओं को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने लंबित भुगतान का समयबद्ध निपटारा करने, अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया के संरक्षक योगेश गंभीर ने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना का संचालन मुश्किल होता जा रहा है। उनके मुताबिक, क्लेम खारिज करने में मनमानी होती है और मरीज की अनजानी गलती के लिए भी अस्पताल पर फ्रॉड का आरोप लगाकर पेनल्टी लगा दी जाती है। उन्होंने इसे सहयोग के बजाय इंस्पेक्टर राज जैसा रवैया बताया। झारखंड में आयुष्मान योजना के आठ साल पूरे होने के बावजूद आम लोगों के स्वास्थ्य खर्च में जेब से भुगतान का हिस्सा अधिक बना हुआ है। ऐसे में एंबुलेंस सेवा, अस्पतालों के लंबित भुगतान, दवाओं की उपलब्धता और योजना के नियमों में सुधार जैसे मुद्दे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम बने हुए हैं।

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