Dhanbad- मुख्यमंत्री हेमंत के निशाने पर केन्द्रीय उपक्रम, कहा विस्थापितों के विकास के लिए कार्ययोजना का अभाव

Dhanbad-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में आज करीबन 512 करोड़ की लागत वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही 174 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहें.

केन्द्रीय उपक्रमों के पास विस्थापितों के विकास के लिए कोई कार्ययोजना नहीं

योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केन्द्रीय उपक्रमों पर जमकर निशाना साधा. धनबाद शहर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धनबाद एक प्राचीन शहर है, इस शहर में सबसे अधिक केंद्र सरकार के उपक्रम हैं.  लेकिन इन कंपनियों के पास यहां के स्थानीय लोगों को लेकर कोई कार्ययोजना नहीं है. उनकी आजीविका और बेहतरी के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है. इसको लेकर अभी कई लड़ाइयां लड़ी जानी है. केन्द्रीय उपक्रमों के कारण विस्थापित हुए विस्थापितों और मजदूरों के हित की बात नहीं की जाती. यदि शुरु से ही इनकी समस्यायों के समाधान की दिशा में प्रयास किया गया होता, तब यह स्थिति निर्मित नहीं होती. सच्चाई यह है कि यहां के विस्थापितों को कभी भी केन्द्र सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति का भुगतान ही नहीं किया गया.

सौ वर्षों में एक भी खदान खाली कर वापस नहीं किया गया

हेमंत सोरेन ने कहा जब हमारी सरकार आयी तब हमने इसकी गणना करवाने की शुरुआत की, उस गणना में यह जानकारी निकल कर सामने आयी कि झारखंड का आजादी के बाद से अब तक एक लाख छत्तीस हजार करोड़ की राशि केंद्र सरकार पर बकाया है.  सौ वर्षां में एक भी खदान खाली करके वापस नहीं दिया गया, ताकि उसे उसके रैय्यतों को लौटाया जा सके.

झारखंड सोने की चिड़िया, लेकिन झारखंडी फटेहाल

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य है, किसी भी अन्य राज्य में इतनी खनिज संपदा नहीं है. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी देश में सबसे गरीब हैं, झारखंड सोने की चिड़िया है, लेकिन झारखंडी फटेहाल हैं.

हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर कई कार्ययोजनाओं पर काम कर रही है. झारखंड की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सौ कृषि पदाधिकारियों की भर्ती की है. 

रिपोर्ट- राजकुमार

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