रांची : झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डाक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में नियुक्ति मामले को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने रिम्स प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट दो वर्षाें से नियुक्ति के लिए कह रहा है, लेकिन नोटिस नहीं लिया जा रहा है.
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स हमारे डायरेक्शन की अनदेखी कर रहा है, अब अदालत मामले में सख्ती के साथ निपटेगी. रिम्स की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को रोस्टर क्लीयरेंस के लिए भेजा गया था, जिसका क्लीयरेंस आ गया है. अब हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बात तो हर डेट पर कही जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है.
इससे पहले भी अदालत ने रिम्स को कड़ी फटकार लगाई थी. अदालत ने संविदा पर लोगों को रखने के मामले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि संविदा पर लोगों को रखा जाता है और बाद में नियोजित किए जाने का काम किया जाता है. अदालत के आंखों में धूल झोंका जा रहा है. इसमें वहां के लोगों के जानने वाले, रिश्तेदार शामिल होते हैं, जिन्हें बैक डोर से लाया जाता है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में बिना कोर्ट की अनुमति के रिम्स में संविदा पर रखे गए लोगों को नियोजित नहीं किया जाएगा.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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