पटना: देश में विभिन्न चुनावों (Election) में आमजनों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग लगातार विभिन्न कोशिशें कर रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया में आमजनों का विश्वास और पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने 18 नई पहल की घोषणा की है। इन सभी पहलों को 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है। ये सभी छः प्रमुख क्षेत्र मतदाता, राजनीतिक दल, प्रक्रियात्मक सुधार, विधिक सुधार, निर्वाचन कार्मिक तथा आयोग के आंतरिक प्रशासन हैं।
मतदाताओं से जुड़ी पहलें
चुनाव आयोग ने Election प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अब बूथों पर मतदाताओं की संख्या को कम किया है। पहले एक बूथ अधिकतम 1500 मतदाताओं पर बनाये जाते थे लेकिन अब यह संख्या कम कर के 1200 कर दिया गया है। Election के लिए उच्च आवासीय ईमारत, कॉलोनी और बहुमंजिला इमारतों और घनी आबादी वाली कॉलोनी में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाया जायेगा। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग अब मृत्यु पंजीकरण का देता भारत रजिस्ट्रार जनरल से सीधे प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची से नियमानुसार हटायेगा। Election के लिए बूथ की पहचान के लिए मतदाता पर्ची मतदाताओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जायेगा।
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राजनीतिक दलों के साथ संवाद
चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करना शुरू किया है। इसके तहत अब तक देश भर में कुल 4719 बैठकें की जा चुकी है। इसी क्रम में बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार में भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ अब तक 282 बैठकें की जा चुकी है। सभी बैठकों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल रहे हैं। इन बैठकों में राजनीतिक दलों से सुझाव भी लिए गए जबकि सभी पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। साथ ही मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सभी सहभागी पक्षों की भूमिका को सशक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है।
प्रक्रियात्मक सुधार
चुनाव आयोग ECINET डैशबोर्ड में भी सुधार कर रहा है। ECINET सुधार के बाद 20 से अधिक एप और वेबसाइट की जगह एकीकृत प्रणाली ECINET उपयोग की जाएगी जिसके बाद एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सारी जानकारी उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र पर विशिष्ट मतदाता पहचान नंबर प्रदान किया जायेगा। मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेटेड रखने के लिए 20 वर्षों से लंबित समस्या का समाधान कर लिया गया है।
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विधिक पहलें
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, निर्वाचन आचरण नियम, 1961 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन की पूरी प्रक्रिया में कुल 28 हितधारकों की पहचान की गई है। इनमें मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनैतिक दल, प्रत्याशी और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं। इन सभी हितधारकों के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों एवं निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही हैं।
निर्वाचन स्टाफ/कार्मिकों से संबंधित पहलें
बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी BLOs को अधिकृत एवं मानकीकृत फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इससे न केवल मतदाताओं के बीच उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि उनकी पहचान करना भी अधिक सहज होगा।
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आयोग के आंतरिक सुधार
बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का क्रियान्वयन- आयोग कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ेगा। ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन और विस्तार- कागज रहित और तेज़ प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आयोग कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ नियमित बैठकें- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के CEOs के साथ सतत संवाद और समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे निर्वाचन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
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पटना से महीप राज की रिपोर्ट
