रांची: झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ प्रस्ताव पर हुई जनसुनवाई का बिजली उपभोक्ताओं ने विरोध किया है.
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लोगों ने कहा कि जब उपभोक्ता को जनसुनवाई का लाभ ही नहीं मिलता, तो आयोग का क्या मतलब है.
नियामक आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि आयोग के एक भी निर्देश को बिजली वितरण निगम नहीं मानता, बल्कि गलत डाटा देकर घाटा बताता है और टैरिफ बढ़वा लेता है.
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जनसुनवाई आइएमए परिसर में हुई. लोगों ने सिरे से वितरण निगम के प्रस्ताव को नकार दिया. मौके पर आयोग के अध्यक्ष अमिताभ गुप्ता, सदस्य (विधि) महेंद्र कुमार, सदस्य (तकनीक) अतुल कुमार व सचिव राजेंद्र नायक मौजूद थे.
