रांची: झारखंड में सरकारी नौकरियों की राह एक बार फिर धुंधली होती दिख रही है। नियुक्ति परीक्षाओं में विलंब अब राज्य की स्थायी नियति बनती जा रही है। विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं और इंटरव्यू तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित तीन बड़ी नियुक्ति परीक्षाएं अभी भी लंबित हैं, जिनमें कुल 830 पदों पर नियुक्ति होनी है।
रिजल्ट अटका, अभ्यर्थी भटक रहे
राज्य में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, यहां तक कि इंटरव्यू भी दे दिया है, लेकिन उन्हें अब तक अंतिम परिणाम का इंतजार है। इस बीच महीनों बीत चुके हैं, और प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं दी गई है।
1. जेपीएससी : 342 पदों की नियुक्ति अटकी
इन पदों के लिए आवेदन दो साल पहले निकाले गए थे।
प्रारंभिक परीक्षा: 22 अप्रैल 2024
मुख्य परीक्षा: 22–24 जून 2024
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू: 10 से 23 जून 2025
मुख्य परीक्षा में 864 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। इनका दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू पूरा हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है।
2. जेएसएससी : 444 लेडी सुपरवाइजर पदों पर नियुक्ति लटकी
परीक्षा: सितंबर 2024
प्रथम सूची जारी: 27 मई 2025 (521 अभ्यर्थी)
दस्तावेज सत्यापन: 4 जून और 11 जून 2025
दूसरी सूची: 7 जून 2025
अंतिम वेरिफिकेशन: 14 जून 2025
फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है।
3. जेपीएससी : 44 सीडीपीओ पदों पर फंसी प्रक्रिया
प्रारंभिक परीक्षा: 10 जून 2024
रिजल्ट घोषित: 15 जुलाई 2024
मुख्य परीक्षा: 2–4 अगस्त 2024
इसके बाद कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट अब भी लटका हुआ है।
परीक्षा कैलेंडर और पारदर्शिता पर उठते सवाल
इन नियुक्तियों में न कोई कानूनी विवाद है और न ही किसी प्रकार की तकनीकी बाधा। बावजूद इसके, रिजल्ट का अटकना नियुक्ति संस्थाओं की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। परीक्षा कैलेंडर का पालन न होना और पारदर्शिता की कमी अभ्यर्थियों के भविष्य पर भारी पड़ रही है।
अभ्यर्थी बोले: “हमारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो रहा है”
कई उम्मीदवारों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे दो-दो साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न कोई स्पष्ट सूचना है और न ही परिणाम।
अब देखना यह है कि राज्य सरकार और जिम्मेदार नियुक्ति संस्थाएं इस दिशा में कब तक निर्णायक कदम उठाती हैं और योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक कब मिलेगा।
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