पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार यानी आठ जुलाई को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यानी अब 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल्य निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह झटका है।
पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था
आपको बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट से मिल गई है।
किसानों को भी दी गई बड़ी राहत
आपको बता दें कि जुलाई में प्रदेश में बारिश कम हुई है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक से किसानों के लिए भी राहत वाली खबर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।
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एक नजर में देखें अन्य फैसले
1. बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन, तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर दो करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
2. बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई है।
3. अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
4. जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
5. पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।
6. मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा।
7. बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली-2025 को संशोधित कर दिया गया है और 2025 के नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।
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