Hazaribagh Jail Dance Party Row: Jharkhand High Court ने घटना को बताया ‘Unfortunate’, दी सख्त कार्रवाई के निर्देश

 Jharkhand High Court  ने होटवार जेल में आरोपियों की डांस पार्टी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे शर्मनाक बताया और जेल IG को 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।


जेल में डांस पार्टी पर हाइकोर्ट सख्त, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

रांची: Jharkhand High Court  ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में आरोपियों द्वारा की गई डांस पार्टी को बेहद गंभीरता से लिया है। यह वही वीडियो है जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसमें जीएसटी तथा शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों के डांस करते हुए दृश्य दिखाई दिए। मामले की रिपोर्ट मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदल दिया।

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चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने सुनवाई के दौरान घटना पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि यह बेहद शर्मसार करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो जेल प्रशासन की गंभीर चूक को दर्शाती है।


Key Highlights

  • Jharkhand High Court ने जेल डांस पार्टी मामले पर स्वतः संज्ञान लिया

  • Birsa Munda Central Jail, Hotwar में आरोपियों की डांस पार्टी का वीडियो वायरल

  • Chief Justice की बेंच ने घटना को शर्मसार करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण बताया

  • Jail IG को 17 नवंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश

  • वीडियो रिकॉर्डिंग का DVR कोर्ट में पेश करने का निर्देश

  • दो जेल कर्मी निलंबित, राज्य सरकार ने कार्रवाई की जानकारी दी


सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जेल महानिरीक्षक को अगले आदेश तक गंभीरता से मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश दिया गया कि जेल IG आगामी सुनवाई पर सशरीर उपस्थित हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि डांस पार्टी से संबंधित पूरे वीडियो फुटेज का DVR अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए ताकि तथ्यों की स्पष्टता हो सके।

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जेल IG ने त्वरित कार्रवाई की है। इसमें एक जमादार और दो कर्मियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच भी जारी है और सभी तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 17 नवंबर की तारीख तय की है। अब इस मामले में क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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