रांची: दिल्ली हाई कोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को होगी। यह मामला उस आदेश से संबंधित है, जिसमें लोकपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को झामुमो के नेताओं के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था।
झामुमो ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को झामुमो नेताओं के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से रोका था, और यह आदेश अब भी बरकरार है।
गौरतलब है कि 2020 में गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में लोकपाल ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ झामुमो ने यह याचिका दाखिल की है।
अब सभी की नजरें 16 अप्रैल 2025 की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां हाई कोर्ट इस मामले पर अपना अगला निर्णय दे सकता है।
