कांटाटोली में खुले नाले में मासूम की मौत पर झारखंड हाइकोर्ट सख्त, पुराने आदेश के अनुपालन पर सवाल, राज्य सरकार और नगर निगम से मांगा जवाब।
High Court Ranchi: हाइकोर्ट ने क्यों लिया स्वतः संज्ञान
रांची: High Court Ranchi ने कांटाटोली क्षेत्र में खुले नाले में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत के मामले को बेहद गंभीर माना है। चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस घटना से जुड़ी प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम हैं।
High Court Ranchi: पुराने आदेश के पालन पर सवाल
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रांची नगर निगम से सीधा सवाल किया कि जब चार दिसंबर 2020 को हाइकोर्ट ने रांची शहर के सभी खुले नालों को छह माह के भीतर ढंकने का आदेश दिया था, तो अब तक उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने पूछा कि खुले नाले क्यों अब भी जानलेवा बने हुए हैं। इस संबंध में नगर निगम को शपथ पत्र दाखिल कर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
कांटाटोली में खुले नाले में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत
2020 के आदेश के बावजूद नाले नहीं ढंके जाने पर कड़ी टिप्पणी
राज्य सरकार और रांची नगर निगम को नोटिस जारी
मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को
High Court Ranchi: मुआवजे और जिम्मेदारी पर राज्य सरकार से जवाब
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से भी यह स्पष्ट करने को कहा कि नाले में डूबने से हुई मासूम की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो मुआवजा देने को लेकर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। खंडपीठ ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम दोनों को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने नोटिस प्राप्त किया। अधिवक्ता कुमार वैभव को मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।
अदालत ने इस जनहित याचिका में अगली सुनवाई की तिथि 12 फरवरी तय की है। उल्लेखनीय है कि कांटाटोली में घर के बाहर खेलते समय दो बच्चे खुले नाले में गिर गए थे। मां ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक बच्चे का हाथ छूट गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। इस घटना ने शहर में खुले नालों की खतरनाक स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
