रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कुपोषण से मौत मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यहां के आदिम लोगों को सरकार से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। कितने ही लोग अनाहार से मर रहे हैं। जबकि उन्ही की जंगलों से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं। लेकिन उनका कोई विकास नहीं हो पा रहा है।
अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि गांव में विकास नहीं पहुंचना ही अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह जरूरी विषय है कि योजनाएं धरातल पर पहुंचे। अभी भी कई गांव के लोग पत्ता खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। इसके बाद अदालत ने सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया।
रिपोर्ट : प्रोजेश
