झारखंड के 606 थानों में 8854 CCTV लगाने को 134 करोड़ की मंजूरी। निकाय चुनाव की आचार संहिता से टेंडर प्रक्रिया रुकी।
CCTV Project: रांची: झारखंड राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई है। इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, जिससे इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य हो गया है।
राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, लेकिन निकाय चुनाव की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता के कारण निविदा प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है।
CCTV Project: 134 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ने 9 जनवरी को 606 थानों में 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
योजना के तहत राज्य के अधिकांश थानों को हाई-रेजोल्यूशन कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और थानों में होने वाली गतिविधियों की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना है।
Key Highlights
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर थानों में CCTV लगाने की योजना
606 थानों में 8854 कैमरे लगाए जाएंगे
134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी
निकाय चुनाव की आचार संहिता से टेंडर प्रक्रिया रुकी
निर्वाचन आयोग से निविदा प्रकाशन की अनुमति मांगी गई
CCTV Project: आचार संहिता से निविदा प्रक्रिया प्रभावित
निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य के अधिकांश थाने नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसके कारण इस परियोजना की निविदा प्रकाशित नहीं की जा पा रही है।
परियोजना की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, इसलिए संबंधित विभाग कम से कम समय में इसे पूरा करने की कोशिश में है।
CCTV Project: निर्वाचन आयोग से अनुमति की मांग
झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जैप आईटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने आचार संहिता के बीच निविदा प्रकाशित करने और आवश्यक कार्य शुरू करने की अनुमति मांगी है।
अनुमति मिलते ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अन्य तकनीकी कार्य भी गति पकड़ेंगे। जैप आईटी ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, ताकि अनुमति मिलते ही काम प्रारंभ किया जा सके।
