Jharkhand Police CCTV: झारखंड के 606 थानों में लगेंगे 9,006 कैमरे, 90 करोड़ रुपये होंगे खर्च

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के 606 थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 5 साल तक रखरखाव होगा।

 


Jharkhand Police CCTV रांची: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने की तैयारी तेज हो गई है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों के 606 थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य मंत्रिपरिषद से संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद जैप आईटी ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर की टेक्निकल बिड 21 सितंबर को खोली जाएगी। चयनित एजेंसी थानों में कैमरे लगाने के साथ पूरा सर्विलांस सिस्टम तैयार करेगी। एजेंसी को पांच साल तक सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।


Key Highlights

  • झारखंड के सभी 606 थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे

  • परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

  • जैप आईटी ने टेंडर जारी किया, 21 सितंबर को खुलेगी टेक्निकल बिड

  • चयनित एजेंसी पांच साल तक CCTV सिस्टम का संचालन और रखरखाव करेगी

  • हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में देरी पर डीजीपी को अवमानना नोटिस दिया


Jharkhand Police CCTV: हाईकोर्ट ने डीजीपी को जारी किया अवमानना नोटिस

थानों में CCTV कैमरे नहीं लगाए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित है। ऐसे में राज्य के सभी थानों में CCTV लगाने की प्रस्तावित परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Jharkhand Police CCTV: CCTV से पुलिस और फरियादी दोनों की होगी निगरानी

थाना परिसर में CCTV कैमरे लगने से पुलिस और फरियादी के बीच होने वाली बातचीत रिकॉर्ड की जा सकेगी। इससे मारपीट, दुर्व्यवहार या शिकायत दर्ज करने में लापरवाही जैसे आरोप सामने आने पर रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक स्थिति की जांच करने में मदद मिलेगी। हिरासत में मारपीट या किसी संदिग्ध घटना की शिकायत होने पर भी CCTV फुटेज जांच में अहम साक्ष्य बन सकता है। वहीं, पुलिसकर्मियों पर गलत आरोप लगाए जाने की स्थिति में भी रिकॉर्ड उनके पक्ष में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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