झारखंड में शराब राजस्व लक्ष्य में 10% वृद्धि से व्यवसायी परेशान हैं और मार्च 2027 में दुकानें छोड़ने की आशंका है।
Google पर 22Scope चुनेंझारखंड में शराब राजस्व लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी से व्यवसायी परेशान हैं। भारी स्टॉक, MGR और बिक्री के दबाव के बीच मार्च 2027 में कई दुकानों के लाइसेंस छोड़ने की आशंका।
Jharkhand Liquor Policy रांची: झारखंड में शराब से मिलने वाले राजस्व के आंकड़ों को लेकर उत्पाद विभाग भले ही उत्साहित हो, लेकिन दूसरी ओर शराब व्यवसायी भारी स्टॉक, निर्धारित बिक्री लक्ष्य और आर्थिक दबाव से परेशान हैं। अक्टूबर महीने में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व मिलने के बावजूद व्यवसायियों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार यदि राजस्व लक्ष्य में 10 प्रतिशत की और वृद्धि करती है, तो शराब कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
झारखंड शराब व्यापारी संघ ने आशंका जताई है कि मौजूदा परिस्थितियों में मार्च 2027 में लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान बड़ी संख्या में व्यवसायी अपनी दुकानें छोड़ सकते हैं। इससे भविष्य में सरकार के राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है।
Jharkhand Liquor Policy: अक्टूबर में लक्ष्य से अधिक राजस्व, फिर भी व्यवसायियों पर दबाव
उत्पाद विभाग के लिए अक्टूबर महीने में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त होना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन शराब व्यवसायियों का कहना है कि इस उपलब्धि के पीछे उनकी आर्थिक परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
व्यवसायियों के अनुसार, दुकानों में बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक जमा है। निर्धारित MGR (Minimum Guaranteed Revenue) और बिक्री के लक्ष्य को पूरा करने का दबाव भी लगातार बना हुआ है। इस कारण कारोबारियों की बड़ी पूंजी स्टॉक में फंसी हुई है। कई व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
संघ का कहना है कि बाजार में वास्तविक मांग और बिक्री की स्थिति को ध्यान में रखे बिना लक्ष्य निर्धारित करना कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
Jharkhand Liquor Policy: 10 प्रतिशत राजस्व वृद्धि से बढ़ सकती है मुश्किल
शराब व्यवसायियों की सबसे बड़ी चिंता आगामी वित्तीय वर्ष में संभावित 10 प्रतिशत राजस्व वृद्धि को लेकर है। उनका कहना है कि पहले से ही भारी स्टॉक, निर्धारित कोटा और बिक्री की बाध्यता का सामना कर रहे व्यवसायियों के लिए अतिरिक्त लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं होगा।
संघ ने सवाल उठाया है कि जब अक्टूबर महीने में ही उत्पाद विभाग को निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व मिल चुका है, तो फिर व्यवसायियों पर लगातार अतिरिक्त लक्ष्य और कोटे का दबाव क्यों बनाया जा रहा है?
व्यवसायियों का मानना है कि राजस्व वृद्धि का निर्धारण केवल सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें बाजार की वास्तविक मांग, दुकानों की बिक्री क्षमता और कारोबारियों की आर्थिक स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए।
Jharkhand Liquor Policy: मार्च 2027 में लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान संकट की आशंका
झारखंड शराब व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और आगामी वित्तीय वर्ष में लक्ष्य का बोझ बढ़ाया गया, तो मार्च 2027 में लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार कारोबार छोड़ने का फैसला कर सकते हैं।
संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल के अनुसार, सरकार को नई उत्पाद नीति बनाने से पहले वर्तमान व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए।
संघ ने सरकार से पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।
1. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व वृद्धि का लक्ष्य तय करने से पहले व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए।
2. दुकानों में उपलब्ध पुराने और अतिरिक्त शराब स्टॉक के समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
3. MGR और बिक्री का लक्ष्य वास्तविक बाजार मांग तथा पिछले वर्षों की बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाए।
4. व्यवसायियों को आर्थिक राहत देने के लिए व्यावहारिक और पारदर्शी उत्पाद नीति बनाई जाए।
5. लाइसेंस नवीनीकरण से पहले व्यवसायियों की समस्याओं पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए।
संघ का कहना है कि स्वस्थ कारोबारी व्यवस्था ही सरकार के लिए स्थायी राजस्व की गारंटी है। केवल लक्ष्य बढ़ाने से राजस्व में निरंतर वृद्धि संभव नहीं है। इसके लिए व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी जरूरी है।
झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने सरकार से समय रहते इस समस्या पर ध्यान देने की अपील की है। उनका कहना है कि विभाग राजस्व के आंकड़ों से संतुष्ट है, लेकिन व्यवसायी स्टॉक, बिक्री लक्ष्य और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यदि इस अंतर को दूर नहीं किया गया, तो मार्च 2027 में बड़ी संख्या में शराब दुकानों के बंद होने या लाइसेंस छोड़ने की स्थिति बन सकती है।
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झारखंड शराब व्यवसायियों को वर्तमान में क्या समस्याएं हैं?
व्यवसायियों के पास भारी स्टॉक जमा है, MGR और बिक्री के कोटे को पूरा करने का दबाव है, और बड़ी पूंजी स्टॉक में फंसी हुई है। इससे कई व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
आगामी वित्तीय वर्ष में 10% राजस्व वृद्धि का क्या असर हो सकता है?
संघ की चेतावनी है कि इससे व्यवसायियों की मुश्किलें बढ़ेंगी और मार्च 2027 में लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार कारोबार छोड़ सकते हैं।
झारखंड शराब व्यापारी संघ ने सरकार से क्या मांगें रखी हैं?
संघ ने राजस्व लक्ष्य निर्धारण से पहले आर्थिक आकलन, पुराने स्टॉक का समाधान, बाजार मांग पर आधारित MGR निर्धारण, आर्थिक राहत नीति, और व्यवसायियों की समस्याओं पर संघ के साथ बैठक की मांग की है।
संघ के महासचिव का क्या संदेश है?
सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि स्वस्थ कारोबारी व्यवस्था ही दीर्घकालीन राजस्व की गारंटी है और केवल लक्ष्य बढ़ाने से नहीं बल्कि व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने से ही संभव है।
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