झारखंड में पिछले एक सप्ताह से म्यूटेशन और भूमि सीमांकन कार्य प्रभावित हैं। झारबसुधा व झारम्यूटेशन पोर्टल की दिक्कत से आमलोगों के कार्य लटके हैं। सरकार ने एनआईसी को पत्र लिखकर समाधान मांगा है।
Jharkhand Mutation Problem: रांची: झारखंड में पिछले एक सप्ताह से म्यूटेशन, भूमि सीमांकन और म्यूटेशन अपील जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ठप पड़ी हैं। राज्यभर के अंचल कार्यालयों में राजस्व कर्मियों द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
कई अंचलों में मात्र 20 से 30 प्रतिशत कार्य ही पूरे हो पा रहे हैं। शेष कार्य लंबित पड़े हैं, जिससे आम रैयतों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लंबित म्यूटेशन मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
Key Highlights:
राज्यभर में एक सप्ताह से म्यूटेशन, सीमांकन और अपील कार्य ठप
झारबसुधा व झारम्यूटेशन पोर्टल पर तकनीकी समस्या से काम प्रभावित
कई अंचलों में सिर्फ 20-30% कार्य ही हो पा रहे हैं
विभाग ने एनआईसी से झारनेट कनेक्टिविटी सुधारने का आग्रह किया
नागरिक सेवाओं और लंबित मामलों पर पड़ा असर
10 नवंबर तक सिस्टम सुधारने का निर्देश जारी
जानकारी के अनुसार, झारबसुधा (Jharsudha) और झारम्यूटेशन (Jharmutation) पोर्टल दोनों में पिछले कई दिनों से तकनीकी दिक्कत बनी हुई है। ये दोनों पोर्टल अब झारनेट (Jharnet) नेटवर्क में शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी कमजोर होने से सर्विस बाधित है।
इस वजह से ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति और डेटा अपडेट जैसे जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
Jharkhand Mutation Problem:सरकार ने मांगी एनआईसी से मदद
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उप निदेशक ने एनआईसी को पत्र लिखकर स्थिति सुधारने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि झारनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता बेहतर नहीं है।
इससे न केवल सरकारी कामकाज रुका हुआ है बल्कि नागरिक सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विभाग ने एनआईसी से 10 नवंबर तक आवश्यक सहयोग देने का आग्रह किया है ताकि आमलोगों के काम निर्बाध रूप से चल सकें।
Jharkhand Mutation Problem: रैयतों की परेशानी बढ़ी, राजस्व पर असर
म्यूटेशन और सीमांकन कार्य ठप रहने से न सिर्फ ग्रामीणों के जमीन से जुड़े कार्य रुक गए हैं, बल्कि सरकार के राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ रहा है। कई लोगों के नामांतरण आवेदन अधूरे पड़े हैं, जिससे जमीन खरीद-बिक्री के मामलों में भी देरी हो रही है।
राजस्व विभाग उम्मीद जता रहा है कि एनआईसी द्वारा कनेक्टिविटी और सर्वर दिक्कत दूर होने के बाद जल्द ही कामकाज सामान्य हो जाएगा।
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