झारखंड में पंचायत चुनाव से करीब छह माह पहले 658 करोड़ रुपये की राशि गाइडलाइन के अभाव में अटकी है। 4,423 पंचायतों के 2.50 करोड़ ग्रामीण प्रभावित हैं।
Jharkhand Panchayat Election रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब करीब छह माह का समय बचा है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल समाप्त होने की ओर है, लेकिन पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित 658 करोड़ रुपये अब भी गाइडलाइन के इंतजार में हैं। राशि उपलब्ध होने के बावजूद खर्च की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से पंचायत स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल और दूसरी छोटी विकास योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
इसका सीधा असर राज्य की करीब 2.50 करोड़ ग्रामीण आबादी पर पड़ रहा है। झारखंड की कुल आबादी करीब 3.29 करोड़ है, जिसमें लगभग 76 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। राज्य में कुल 4,423 पंचायतें हैं और इन पंचायतों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में योजनाएं लंबित हैं।
Jharkhand Panchayat Election: पंचायतों में सड़क से जलमीनार तक के काम अटके
पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए करीब 658 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस राशि का इस्तेमाल पंचायतों में छोटी और जरूरी विकास योजनाओं के लिए किया जाना है।
इसमें सड़क और नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, जलमीनार में मोटर की मरम्मत, बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को दोबारा शुरू करना, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जरूरी छोटे कार्य शामिल हैं।
लेकिन राशि खर्च करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण पंचायतों और जिलों में यह तय नहीं हो पा रहा है कि पैसा किस मद में और किस प्रक्रिया के तहत खर्च किया जाए। नतीजतन ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई छोटे विकास कार्य अटक गए हैं।
Key Highlights
- झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब छह माह का समय बचा है।
- पंचायतों के विकास के लिए 658 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- 4,423 पंचायतों से जुड़े करीब 2.50 करोड़ ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं।
- ग्राम पंचायतों के हिस्से में करीब 493.51 करोड़ रुपये आए हैं।
- गाइडलाइन जारी होने के बाद राशि पंचायतों को देकर विकास कार्य शुरू कराने की तैयारी है।
Jharkhand Panchayat Election:658 करोड़ में ग्राम पंचायतों को मिले 493.51 करोड़
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर आवंटित 658 करोड़ रुपये को जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच 10:15:75 के अनुपात में बांटा गया है। इसमें जिला परिषद को 65.80 करोड़ रुपये, पंचायत समिति को 98.70 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायतों को करीब 493.51 करोड़ रुपये मिलने हैं।
सबसे अधिक राशि ग्राम पंचायतों के हिस्से में है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की सड़क, नाली, पेयजल और दूसरी छोटी बुनियादी जरूरतों से जुड़े कार्य इन्हीं के माध्यम से कराए जाने हैं।
पंचायती राज विभाग के सचिव ने 29 मार्च 2026 को वर्ष 2025-26 के लिए करीब 658 करोड़ रुपये आवंटित करने संबंधी पत्र जारी किया था। हालांकि राशि खर्च करने की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है।
Jharkhand Panchayat Election:सरकार ने कहा, जल्द जारी होगी गाइडलाइन
ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में पहली बार 658 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 197 करोड़ रुपये जिला परिषदों को दिए भी गए हैं और अब शेष राशि का इंतजाम कर लिया गया है।
उनके अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायतों को एक साथ राशि देने की तैयारी की जा रही थी। अब पूरी राशि का प्रबंध हो गया है। राशि के साथ ही काम और खर्च करने की गाइडलाइन भी जारी की जाएगी, ताकि पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो सकें।
वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो का कहना है कि समय पर गाइडलाइन जारी नहीं होने से पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनके अनुसार, अभी केंद्र के 15वें वित्त आयोग की राशि से किसी तरह छोटे-छोटे काम कराए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो रहा है।
