JPSC Civil Judge Result Update: सिविल जज परीक्षा का Revised Result जल्द, High Court में सुनवाई के बाद बड़ा फैसला

 जेपीएससी सिविल जज परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी होगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया जारी।


JPSC Civil Judge Result Update रांची: रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया जारी है और इसी आधार पर जल्द ही संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।

इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।


Key Highlights

  • जेपीएससी सिविल जज परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी होगा

  • हाईकोर्ट में अवमानना याचिका निष्पादित

  • उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन जारी

  • अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में पुनः विचार का मौका

  • अंतिम निर्णय सिविल रिव्यू याचिका पर भी निर्भर


JPSC Civil Judge Result Update:हाईकोर्ट में सुनवाई, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया जारी

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी खारिज किए जाने के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है, जिसके आधार पर संशोधित परिणाम तैयार किया जा रहा है।

JPSC Civil Judge Result Update:अभ्यर्थियों को श्रेणी के आधार पर मिलेगा लाभ

आयोग ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं संगीता कुमारी, जुली परवीन और लक्ष्मी कुमारी को ईबीसी-1 और बीसी-II श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा।

यदि ये अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी के कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, तो उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। इससे पहले आयोग ने इन्हें सामान्य श्रेणी में रखते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था।

JPSC Civil Judge Result Update:पहले आदेश के पालन को लेकर उठे थे सवाल

दरअसल, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि 24 जून 2025 को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी।

अब इस पूरे मामले में नए परिणाम पर अंतिम निर्णय एक लंबित सिविल रिव्यू याचिका के निष्कर्ष पर भी निर्भर करेगा।

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