JPSC JSSC Recruitment Controversy: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद को लेकर BJP पर तीखा राजनीतिक हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की छवि खराब करने के मकसद से एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश रची गई थी।
JPSC-JSSC विवाद को लेकर BJP पर आरोप
विनोद पांडे ने कहा कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन परिस्थितियों की गहन जांच होनी चाहिए जिनके तहत TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) जैसी एजेंसी—जिसका पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विवादों और जांच से सामना हो चुका था—को झारखंड की महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP नेताओं ने ऐसी विवादास्पद एजेंसी के लिए झारखंड की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ किया। उनके अनुसार, इस पूरे मामले के पीछे का मकसद हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करना और राज्य के युवाओं को गुमराह करना हो सकता है। हालांकि, इन राजनीतिक आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकती है।
TDPL की भूमिका की जांच की मांग
JMM महासचिव ने कहा कि 2018 और 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े TDPL के विवादों और जांच रिकॉर्ड की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वहां एजेंसी के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे थे, तो झारखंड में परीक्षा प्रणाली में इसे शामिल करने के फैसले के पीछे की परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है।
परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर सरकार का रुख
विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता राज्य के युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई भी समझौता, जैसे OMR शीट के साथ कथित छेड़छाड़ या डेटा में हेरफेर, युवाओं के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। उनके अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बारे में पता चलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने CID और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, संबंधित स्थानों के निरीक्षण और डिजिटल व अन्य सबूतों को इकट्ठा करने का भी जिक्र किया।
‘अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा’
विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों या प्राइवेट एजेंसियों के लोगों पर कार्रवाई करके ही मामले को खत्म नहीं माना जाना चाहिए। जांच में उन लोगों की भूमिका का भी पता चलना चाहिए जिन पर भर्ती परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी की साज़िश रचने, उसमें मदद करने या उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि अगर जांच के दौरान राजनीतिक साज़िश के आरोप सही साबित होते हैं, तो इसमें शामिल लोगों को झारखंड के युवाओं को जवाब देना होगा।
पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली का दावा
JMM के महासचिव ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह का राजनीतिक या आपराधिक दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के युवाओं ने नौकरी और सम्मान की उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है। इसलिए, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े किसी भी विवाद की निष्पक्ष जांच करना और ज़िम्मेदारी तय करना ज़रूरी है। JPSC-JSSC परीक्षा विवाद के बीच, विनोद पांडे के इन आरोपों ने इस मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नज़रें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और इस प्रक्रिया से सामने आने वाले तथ्यों पर होंगी।
