JPSC Members Resignation Ranchi: झारखंड में JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के तीन सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। JPSC के सदस्यों का इस्तीफा ऐसे समय हुआ है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार बातचीत और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आयोग के तीन सदस्यों के इस्तीफे से पूरे मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
छात्र आंदोलन के बीच आया बड़ा घटनाक्रम
झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संगठनों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं। इसी बीच JPSC के तीन सदस्यों के पद छोड़ने की खबर सामने आई है। अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। राज्यपाल की ओर से इन त्यागपत्रों को मंजूर किए जाने की जानकारी सामने आई है। तीनों सदस्यों के इस्तीफे के बाद अब आयोग की कार्यप्रणाली और आगे की प्रक्रिया को लेकर भी लोगों की नजर बनी हुई है।
पांच घंटे से ज्यादा चली सरकार और छात्रों की बैठक
छात्र आंदोलन के बीच सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच लंबी बैठक भी हुई। जानकारी के अनुसार, वार्ता पांच घंटे से अधिक समय तक चली। छात्रों के साथ तीन चरणों में बातचीत की गई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि छात्रों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों पर अभी तक ठोस फैसला नहीं हुआ है। इसी मतभेद के कारण बातचीत के बावजूद आंदोलन को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले से छात्र असंतुष्ट
छात्रों की नाराजगी का एक प्रमुख कारण 14वीं JPSC परीक्षा से जुड़ा फैसला बताया जा रहा है। सरकार ने 14वीं परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है, लेकिन छात्र संगठन इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों की ओर से अन्य परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई जा रही है। उनका कहना है कि केवल एक परीक्षा को रद्द करने से उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं होता। छात्र संगठन अन्य मांगों पर भी स्पष्ट निर्णय और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इस्तीफे के बाद बढ़ी सबकी नजर
JPSC के तीन सदस्यों के इस्तीफे को छात्र आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इन इस्तीफों और छात्र आंदोलन के बीच सीधा संबंध होने की बात की कोई अलग आधिकारिक पुष्टि इस इनपुट में नहीं है। राज्यपाल द्वारा तीनों सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद अब आयोग में आगे की प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। वहीं, छात्र संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांगों के समाधान को लेकर भी सरकार के अगले कदम का इंतजार है।
सोमवार को विधानसभा मार्च की तैयारी
छात्र आंदोलन के बीच अब सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा मार्च पर सभी की नजरें टिकी हैं। छात्र संगठनों ने कहा है कि मार्च शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। छात्रों की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ऐसे में प्रशासन के सामने भी विधानसभा मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चुनौती रहेगी। फिलहाल JPSC के तीन सदस्यों के इस्तीफे, सरकार और छात्रों के बीच हुई लंबी बातचीत तथा आगामी विधानसभा मार्च ने झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि छात्रों की लंबित मांगों पर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है।
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