रांची : जेपीएससी ने मेंस और फाइनल का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है. सातवीं जेपीएससी को लेकर आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी किया. इसके संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने आयोग को कट ऑफ मार्क्स जारी करने का आदेश दिया था. झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर 20 दिसंबर 2022 को सुनवाई हुई थी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेपीएससी को यह निर्देश दिया था कि तीन सप्ताह के अंदर सातवीं जेपीएससी परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स पब्लिश किया जाए, अगर जेपीएससी ऐसा नहीं करता तो अदालत स्वतः कोर्ट ऑफ कॉन्टेप्ट शुरू करेगा. वहीं आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इसे जारी कर दिया.
मई 2022 में जारी किया गया था फाइनल रिज़ल्ट
बता दें कि मई 2022 में JPSC ने फाइनल लिस्ट तैयार किया था. इस मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन और अन्य ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. याचिका में कहा गया है कि JPSC के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन अब तक कट ऑफ मार्क्स पब्लिश नहीं किया गया है.
जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को यह पता नहीं चल पा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्या था. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी सोनू कुमार रंजन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार अदालत में अपना पक्ष रखा है.
सितंबर 2021 में ली गई थी जेपीएससी की पीटी परीक्षा
जेपीएससी सातवीं से दसवीं का पीटी परीक्षा 19 सितंबर 2021 को राज्य के सभी जिलों में केंद्र बनाकर लिया गया था. पीटी परीक्षा में राज्य के दो जिलों में क्रमवार रोल नंबर के छात्रों की सूची पास होने की थी, जिसमे लोहरदगा और साहिबगंज जिले में अनियमितता पाया गया था.
रिज़ल्ट में अनियमितता के बाद रिवाइज्ड रिजल्ट आयोग के द्वारा निकाला गया था. मार्च में मेंस की परीक्षा ली गई और अप्रैल महीने में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई और मई में रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया था.
8 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया था. महज 251 दिनों में 252 पदों पर जेपीएससी की बहाली पूरी कर ली गई. असफल अभ्यर्थियों को अपना नंबर अभी तक नहीं मिल पाया क्योंकि आयोग द्वारा फाइनल कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया गया.
JPSC का विवादों से गहरा नाता
जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है. छात्र नेता के द्वारा लगातर धरना प्रदर्शन और लंबे समय तक आंदोलन किया गया. कई मांगों को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थी राजभवन तक अपनी गुहार लगाने गए. उस समय आयोग के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को भी राजभवन तलब किया गया था.
रिपोर्ट: शाहनवाज