JPSC Student Protest Update: राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत शुरू करने की पहल की है। सरकार की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कुमार रजत विरोध स्थल पर पहुंचे और छात्रों को बातचीत का प्रस्ताव दिया। सरकार ने छात्रों की मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए छात्रों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।
सरकार का बातचीत का प्रस्ताव
SDO कुमार रजत ने छात्रों को बताया कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए समाधान खोजने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा करने को तैयार है। सरकार का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है।
छात्रों की सार्वजनिक बातचीत की मांग
सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए और बातचीत के लिए सहमत होते हुए, छात्रों ने एक अहम शर्त रखी। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि वे बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि सरकार के साथ बातचीत एक खुले मंच पर और मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। छात्रों का तर्क है कि उनकी मांगें केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं; इसलिए बातचीत सार्वजनिक होनी चाहिए।
शाम तक फैसले की उम्मीद
छात्रों ने कहा कि वे सरकार के प्रस्ताव के बारे में अपने सभी साथी प्रदर्शनकारियों से सलाह-मशविरा करेंगे। उन्होंने बताया कि शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे के बीच अंतिम निर्णय लिया जाएगा और सरकार को आधिकारिक जवाब दिया जाएगा। फिलहाल विरोध स्थल पर छात्रों की बैठक चल रही है, जिसमें प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा – सरकार बातचीत के लिए तैयार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं और प्रशासन सभी संबंधित पक्षों की बात गंभीरता से सुन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र सीधे सरकार से बातचीत कर सकते हैं और प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान खोजने के पक्ष में है।
गृह मंत्री के साथ कोई चर्चा नहीं
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले पर अभी तक गृह मंत्री के साथ कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इस मामले पर आगे विचार किया जा सकता है। फिलहाल, सबकी नज़रें सरकार और विरोध कर रहे छात्रों के बीच संभावित बातचीत पर टिकी हैं। अगर दोनों पक्ष बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो यह भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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