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नए साल में जनता की आकांक्षाओं को करेंगे पूरा- श्रम मंत्री

नए साल में जनता की आकांक्षाओं को करेंगे पूरा- श्रम मंत्री

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सभी के सुझाव और आपसी समन्वय से योजनाओं को पहनाएंगे अमलीजामा

चतरा : नए साल- झारखंड की हेमंत सरकार विकास योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारकर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के प्रति पूरी तरह कृत संकल्पित है. ऐसे में नए साल में नए माहौल और उत्साह के साथ जनता के आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है. सभी किस सुझाव और सरकार की नीति में समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा. उक्त बातें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मीडिया से कही.

नए साल: मंत्री ने की विकास योजनाओं की समीक्षा

चतरा के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. जिसमें श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए. बैठक में श्रम मंत्री ने जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शत-प्रतिशत गुणवत्ता युक्त योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय से निकलकर आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और उसके समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया.

श्रम मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को लगायी फटकार

श्रम मंत्री ने कहा कि इस सरकार में आम लोगों को उनके अधिकारों से लाभान्वित करने को ले आम जनता, अधिकारी और सरकार में समन्वय स्थापित करते हुए पावर का विकेंद्रीकरण किया गया है, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने का लक्ष्य पूरा हो सके.

बैठक के दौरान जिले में जर्जर विद्युत व्यवस्था और जलापूर्ति की शिकायत पर श्रम मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार के नीति और अधिकारियों की क्षमता को देखते हुए विकास का रोड मैप तैयार किया गया है. ऐसे में अधिकारियों को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

नए साल: सरकार और संविधान से ऊपर नहीं कोई अधिकारी

श्रम मंत्री ने बैठक के दौरान लापरवाह अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि सरकार मतलब नियम, कानून व संविधान के साथ-साथ सरकार का मतलब ए-टू-जेड होता है. ऐसे में अधिकारियों को इसी दायरे में रहकर लोगों को विकास योजनाओं से जोड़कर उनके अधिकारों से लाभान्वित कराना होगा. क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी सरकार और संविधान से ऊपर नहीं है. बैठक में डीसी, एसपी, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बीस सूत्री उपाध्यक्ष समेत जिले भर के अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

रिपोर्ट: सोनु भारती

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