झारखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। JSSC भर्ती नियम बदले, 5 डॉक्टर बर्खास्त, 1891 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी और 50 छात्रों को विदेश भेजने का निर्णय।
रांची: झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
JSSC परीक्षा अब दो चरणों में
कैबिनेट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी। अब सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ-साथ विशिष्ट और तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए भी दो चरणों में परीक्षा ली जाएगी।
पुनाशी जलाशय और बांध सुधार परियोजनाएं
बैठक में पुनाशी जलाशय परियोजना के लिए 1891 करोड़ 67 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य के 35 बांधों के पुनर्वास और सुधार के लिए 238 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस योजना की 70 प्रतिशत राशि वर्ल्ड बैंक देगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी।
पांच डॉक्टरों की बर्खास्तगी
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों में वर्षों से अस्पतालों से गायब चल रहे पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इनमें डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना, डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद और डॉ. रिंकू सिंह शामिल हैं।
बिजली आपूर्ति मजबूत करने के फैसले
कैबिनेट ने बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई संचरण लाइन और सब स्टेशन निर्माण की मंजूरी दी। इसमें आईटीआई मोड़, चास में ग्रिड सब स्टेशन (74.95 करोड़), बलियापुर-मैथन लाइन (174.36 करोड़), बिनोद बिहारी चौक धनबाद में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (113.34 करोड़), मैथन और पतरातू पावर प्लांट की संचरण लाइनों समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अकेले पतरातू पावर प्लांट संचरण लाइन के लिए 1871.02 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
अन्य बड़े निर्णय
शिबू सोरेन का आवास: रांची के मोरहाबादी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आजीवन आवंटित कर दिया गया।
मुंबई में झारखंड भवन: मुंबई के नवीनगर में झारखंड भवन निर्माण के लिए 169.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
आंगनबाड़ी केंद्र: धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्र और पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई।
प्रवासी सहायता कोष: मृत अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के शव लाने के लिए 50 लाख रुपये का सहायता कोष गठित किया गया।
विदेश छात्रवृत्ति: मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 25 की जगह 50 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसमें एसटी के 20, एससी के 10, ओबीसी के 14 और अल्पसंख्यक वर्ग के 14 छात्रों का चयन किया जाएगा।
