पटना : बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बीते मंगलवार यानी सात जुलाई को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। टीआरई-4 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधिसूचना भेजने का निर्देश दिया।
दूसरी ओर अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं – शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दूसरी ओर अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने और विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए कहा। इस बैठक में प्रमुख रूप से टीआरई-4, मॉडल स्कूल और स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई। राज्य के सभी प्रखंडों में खोले जा रहे मॉडल स्कूलों की प्रगति को लेकर बताया गया कि अबतक चार लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। इस दौरान मंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और इस विषय पर अगले सोमवार को विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
BEO और DEO को दिया खास निर्देश
बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, मदरसा बोर्ड को नए भवन में स्थानांतरित करने और विद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी बीईओ और डीईओ हर महीने एक दिन गांव में रहकर अभिभावकों से संवाद करेंगे और विद्यालयों से संबंधित फीडबैक प्राप्त करेंगे।
मिथिलेश तिवारी ने कोटा, सीकर व अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए भी समग्र कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया
मिथिलेश तिवारी ने कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए भी समग्र कोचिंग नीति तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं अपार आईडी निर्माण के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले सरकारी और निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें दी जाने वाली राशि रोकने का निर्देश दिया गया। बैठक में ई-शिक्षा कोष की व्यवस्था को दुरुस्त करने, निधियों के दुरुपयोग की जांच कराने और केंद्र से प्राप्त राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति की तरह राज्य शिक्षा समिति के गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
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