एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 30 जून 2026 तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर 1 जुलाई से एलपीजी सब्सिडी का लाभ बंद हो जाएगा।
LPG Subsidy Alert नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत 1 जुलाई 2026 से ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपना ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं कराया है।
यह व्यवस्था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटीएल) के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
LPG Subsidy Alert: 30 जून तक ई-केवाईसी कराने पर मिलेगा रुका हुआ भुगतान
सरकार के निर्देश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा करने वाले उपभोक्ताओं की रोकी गई सब्सिडी उनके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी।
हालांकि जो उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी लंबित सब्सिडी स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बाद में पिछली अवधि की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
Key Highlights
1 जुलाई 2026 से बिना ई-केवाईसी एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी
नियम उज्ज्वला योजना और डीबीटीएल के सभी उपभोक्ताओं पर लागू
30 जून तक ई-केवाईसी कराने वालों को रुकी हुई सब्सिडी मिलेगी
समय सीमा के बाद केवल भविष्य की रिफिल पर ही सब्सिडी मिलेगी
इंडियन ऑयल वन एप और गैस एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं ई-केवाईसी
LPG Subsidy Alert: देरी से ई-केवाईसी कराने वालों को होगा नुकसान
नए नियम के तहत यदि कोई उपभोक्ता 30 जून के बाद ई-केवाईसी कराता है तो उसे केवल भविष्य में होने वाली एलपीजी रिफिल पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पिछली अवधि की बकाया सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और सब्सिडी वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।
LPG Subsidy Alert: उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए हर साल अनिवार्य होगी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के सब्सिडी का लाभ मिलता रहे।
सरकार ने सभी एलपीजी वितरकों और गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को इस संबंध में जागरूक करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग दें।
घर बैठे भी कर सकते हैं ई-केवाईसी
उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इंडियन ऑयल वन एप सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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